काठमाडौं — अमेरिकी सङ्घीय सरकारको कुल राष्ट्रिय ऋण पहिलोपटक ४०० खर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको दैनिक तथ्याङ्कअनुसार मंगलबार कारोबार सकिँदा कुल ऋण ४०.०५ ट्रिलियन डलर पुगेको हो।

कुल ऋणमध्ये करिब ३२.३ ट्रिलियन डलर सार्वजनिक ऋण र ७.८ ट्रिलियन डलर सरकारी निकायहरूबीचको ऋण रहेको छ। सन् २०१७ यता अमेरिकी राष्ट्रिय ऋण दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको छ। महामारीपछिको उच्च सरकारी खर्च, निरन्तर बजेट घाटा, सामाजिक सुरक्षा तथा मेडिकेयरको बढ्दो खर्च र ऋणको ब्याज भुक्तानीले ऋण वृद्धिलाई तीव्र बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

४० ट्रिलियन डलरको सीमा पार हुनु वित्तीय बजारका लागि महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर मानिएको छ। यद्यपि, यो सीमा पार हुँदैमा तत्काल आर्थिक सङ्कट आउने निश्चित संकेत भने होइन। तर बढ्दो ऋणसँगै सरकारको ब्याज खर्च र नयाँ ऋण उठाउने लागत बढ्दा अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

अमेरिकी सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफलसमेत पछिल्लो समय उच्च बनेको छ। ३० वर्षे ट्रेजरी बन्डको प्रतिफल ५.३४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन सन् २००७ यताकै उच्च स्तर हो। बढ्दो प्रतिफलले अमेरिकी सरकारको दीर्घकालीन ऋण लागत बढाउने मात्र नभई निजी क्षेत्र र उपभोक्ताका लागि समेत कर्जाको लागत महँगो बनाउन सक्छ।

अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५ को अन्त्यमा सार्वजनिक रूपमा रहेको संघीय ऋण मात्रै करिब ३०.२ ट्रिलियन डलर थियो। सरकारले सन् २०२५ जुलाईमा ऋण सीमा बढाएर ४१.१ ट्रिलियन डलर पुर्‍याएको थियो।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सरकारी खर्च घटाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे पनि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा खर्च तथा ऋणको ब्याज भुक्तानीजस्ता ठूला दायित्वका कारण कुल ऋण घटाउन कठिन भइरहेको छ।

यसैबीच, अमेरिकी ट्रेजरीले दीर्घकालीन ऋणपत्रको बजारमा बढ्दो दबाब कम गर्न बन्ड ‘बाइब्याक’ कार्यक्रम विस्तार गरेको छ। आगामी सेप्टेम्बरदेखि प्रत्येक कारोबारमा १० देखि ३० वर्ष अवधिका ट्रेजरी बन्ड कम्तीमा ४ अर्ब डलर बराबर खरिद गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकी ऋणको आकारभन्दा पनि निरन्तर बढिरहेको बजेट घाटा र त्यसलाई धान्नुपर्ने बढ्दो ब्याज लागत दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ। अमेरिकी ट्रेजरीको दीर्घकालीन प्रक्षेपणले समेत वर्तमान नीतिअन्तर्गत ऋण–जीडीपी अनुपात निरन्तर बढ्ने जोखिम देखाएको छ।

४० ट्रिलियन डलरको ऐतिहासिक सीमा पार गरेसँगै अमेरिकी सरकारमाथि खर्च नियन्त्रण, कर तथा राजस्व वृद्धि र दीर्घकालीन वित्तीय सुधारका लागि दबाब थप बढ्ने देखिएको छ।