काठमाडौं — कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरका कारण कर्मचारीहरू स्पष्ट राय दिन र निर्णय गर्न हिचकिचाइरहेको बताएकी छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले ऐन–कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएका विषयमा समेत कर्मचारीहरू निर्णय लिन डराउने अवस्था रहेको बताइन्।

उनका अनुसार ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’ का कारण सरकारी कामकारबाही प्रभावित हुँदै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

मन्त्री गौतमले अख्तियारलाई राजनीतिक प्रतिशोध, व्यक्तिगत रिसइबी वा कर्मचारी तर्साउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने धारणा राखिन्। सत्तामा जोसुकै आए पनि संवैधानिक निकायलाई कसैलाई ‘फसाउने’ वा ‘बचाउने’ माध्यम बन्नबाट जोगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले केवल उजुरी परेको आधारमा वा कसैलाई अनुसन्धानमा तान्ने उद्देश्यले मात्र अभियोजन गर्न नहुने बताइन्। उजुरीपछि तथ्य र प्रमाणको व्यापक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी पर्याप्त प्रमाण पुगेपछि मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने उनले जोड दिइन्।

अख्तियारले आफ्नो व्यावसायिक चरित्र कायम राख्न सके सर्वसाधारण र प्रशासन दुवैको विश्वास जित्न सक्ने मन्त्री गौतमले बताइन्। अख्तियारलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा कायम राख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।