काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको ‘नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा’ विषयक बैठकले वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन, खर्च र लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन नौबुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।

समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काका अनुसार कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीबाहिरबाट परिचालन हुने सहायताको पूर्ण विवरण दातृ निकायले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नसमेत समितिले भनेको छ।

त्यस्ता सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्न र वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चित भएपछि मात्र त्यसतर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।

समितिले वैदेशिक सहायताबाट भएको खर्चलाई लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन तथा खर्च भएको रकमको सोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई भनेको छ। सोधभर्ना प्राप्त हुन नसक्दा नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यून गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।

वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र सोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राखी सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा नियमित अद्यावधिक गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’मा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत आयोजना स्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागू गर्नसमेत भनिएको छ।

समितिले सार्वजनिक खरिद, लेखापरीक्षण र राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने र नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक काम आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।

नौबुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने समितिले जनाएको छ।

त्यसैगरी, निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति र बजेट प्रणालीबाहिरबाट परिचालन हुने ‘अफ–बजेट’ वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ।

समितिले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण तथा परिणाममुखी खर्चका सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।