बागमती प्रदेशसभाको बैठक आह्वान हुन नसक्दा कृषकहरुका लागि महत्वपूर्ण रहेको कृषि विकास विधेयक प्रभावित भएको छ । विगत ४२ दिनदेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयक मन्त्रालयमा नै अड्किएको छ ।

सो विधेयक संसदमा पेश गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी पुरा गरेपनि बैठक आह्वान हुन नसक्दा उल्झनमा परेको छ । मन्त्रालयले उक्त विधेयक संसदमा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सहमतिसमेत लिइसकेको छ । तर, प्रदेशसभा बैठकको टुंगो नलाग्दा सो विधेयक मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशसभा आह्वान भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेर स्वीकृत गर्ने र संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार विधेयक तर्जुमाका सम्पूर्ण काम पुरा गरी क्याविनेटबाट स्वीकृती लिन बाँकी रहेको छ । 

गत असोजमा नै कृषि ऐन निर्माणका निमित्त प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन समयमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वको सरकारले एकैपटक ४ अध्यादेश जारी गर्दा कृषि ऐन निर्माणका लागि कृषि विकास अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो ।

असोज ३० मा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईले पेश गरेको उक्त अध्यादेश पाण्डे नेतृत्वको सरकारको क्याविनेटको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले जारी गरेका थिए । 

उक्त अध्यादेश कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत् उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

सो अध्यादेश गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि गठित प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै पेश गरिएको थियो । सांसदहरुको शपथ ग्रहणलगत्तै गत पुस १८ गते संसदमा पेश भएको सो अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत भयो । 

तर, सो अध्यादेश प्रतिस्थापित भने हुन सकेन । संसदमा पेश भएको ६० दिन भित्रमा अध्यादेश निस्क्रिय पार्न सरकारले संसदमा सो सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार गठनको चर्को दवावका कारण सो अध्यादेश प्रतिस्थापित हुन सकेन । 

पुस २५ गते गठित माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले सत्ता संघर्षका कारण संसदमा सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्न सकेन । र, फागुन १८ मा सो विधेयक स्वतः निस्क्रिय भएको थियो ।

सोही अध्यादेशलाई मन्त्रालयले विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । तर, गत असार २१ गते बजेट पारित गरेसंगै स्थगित गरिएको बैठक अझै आह्वान भएको छैन । त्यसैले, विधेयक संसदमा पेश हुन सकेको छैन ।

किसान परिचयपत्र र समर्थन मुल्यका योजना अलपत्र
विधेयक संसदमा पेश हुन नसकी ऐन नबन्दा कृषक परिचयपत्र, न्यूनतम समर्थन मूल्य लगायतका व्यवस्थाहरु अड्किएका छन् । 

यता सरकारले कृषकहरुको उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने योजनासमेत अघि सारेको छ । सो योजना कार्यान्वयनका लागि पनि कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । तर, कानुनी समस्याका कारण सो योजना अघि बढ्न सकेको छैन । 

त्यस्तै, ऐन नबन्दा बीउ पूँजी कोष स्थापना तथा कार्यान्वयन, कृषि उत्पादनको क्षतिवापत राहत वितरण, बजारीकरण लगायतका योजनाहरु अघि बढ्न सकेको छैन । ऐन नबन्दा कृषि परिषद् गठन, खाद्य सुरक्षा समिति गठन, एकद्वार प्रक्रियाबाट गैरसरकारी संस्थाको परिचालन लगायतका काम समेत रोकिएको छ ।

त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खाद्य परिषदको गठन तथा परिचालन, प्रदेश खाद्य सूचना केन्द्र स्थापना, जिल्ला खाद्य सुरक्षा समिति गठन, प्रदेश कृषि परिषदको स्थापना र गलत गतिविधि भएमा दण्ड सजायको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।