नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले बाढीबाट क्षतिग्रस्त रसुवाका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर उच्च प्रविधियुक्त र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै आचार्यले बाढीले सडक तथा बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताए।

उनका अनुसार बेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै टिमुरेसम्मको सडक सञ्जालमा क्षति पुगेपछि रसुवाका १३ वडा सडक पहुँचबाट विच्छेद भएका छन्। तत्काल आवागमन र आपूर्ति सहज बनाउन वैकल्पिक सडक तथा बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

आचार्यले अब निर्माण हुने सडक र पुल ‘हाइ फ्लड लेभल’भन्दा माथि तथा जलवायुमैत्री बनाउनुपर्ने बताए। चीनसँगको समन्वयमा दीर्घकालीन योजना बनाएर सडकको रेखाङ्कन तय गर्न तथा स्थानीय नागरिकसँग पर्याप्त छलफल गरेर पुनर्स्थापना र एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए।

उनले विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिँदै जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई विकास योजनामा अनिवार्य रूपमा समेट्न र ‘लस एन्ड ड्यामेज’को विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नसमेत आग्रह गरे।