काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। पार्टीको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छन्।

गत शुक्रबार देउवा र खड्काका तर्फबाट सर्वोच्चमा पेश भएका दुई छुट्टाछुट्टै रिट थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै प्रशासनले फिर्ता पठाएको थियो। त्यसपछि केही परिमार्जनसहित सोमबार पुनः रिट पेश गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार कांग्रेसको आगामी १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दुईवटा रिट निवेदन आएका छन् र ती अध्ययनकै क्रममा छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले खड्काको तर्फबाट यसअघि दायर भएको मुद्दामा पूरक निवेदन पेश भएको जानकारी दिएका छन्।

देउवाले अन्तरिम आदेशमार्फत कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। खड्काले पनि महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका हुन्।

कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद यसअघि पनि सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ। गत पुस अन्तिम साता भएको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएको थियो। आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्का सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेपछि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले आधिकारिकता पाएको थियो।

त्यसपछि उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न देउवा र खड्काले निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गत साउन २२ गते पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद पुनः विचाराधीन बनेको हो।

देउवा पक्षले आधिकारिकता विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने तर्क गरेको छ। पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चले अनुमति दिइसकेको अवस्थामा त्यसको फैसला नआउँदै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नहुने उनीहरूको दाबी छ।

यता, गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले भने १५औँ महाधिवेशनको तयारीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। आगामी असोजमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ भने कांग्रेसले वडा तहबाटै अधिवेशनको तयारी अघि बढाएको छ।

यसअघि महाराजगञ्जस्थित नेता डा. शशांक कोइरालाको निवासमा बसेको १४औँ महाधिवेशनका पदाधिकारीसहितका नेताहरूको भेलाले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न अदालत जाने निर्णय गरेको थियो।

कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार गगन थापा नेतृत्वको समूहले आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेपछि पनि आफ्नै ढंगले १५औँ महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएकाले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि रोक्न अदालत जाने निर्णय गरिएको हो।

यससँगै कांग्रेसभित्र आधिकारिकता र नेतृत्वको विवाद थप पेचिलो बनेको छ। एकातिर देउवा–खड्का पक्ष अदालतमार्फत महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्ने प्रयासमा छ भने अर्कोतिर गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशनको तयारी अघि बढाइरहेको छ।