आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि छलफल अघि बढाउन मधेस प्रदेश सभा बैठक आज  दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन पाँच दिन मात्र बाँकी रहेकाले बजेट पारित नभए प्रदेश आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बैठक बोलाइएको हो।

शनिबार बसेको प्रदेश सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आइतबार बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकअघि बिहान ११ बजे विपक्षी दलसँग देखिएको विवाद समाधानका लागि सर्वदलीय बैठक पनि बोलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र महतोले बताए।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले सभामुखले बजेट समयमै पारित हुन नसके प्रदेश आर्थिक संकटमा फस्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै बैठक बोलाउने प्रस्ताव राखेपछि त्यसमा सहमति जुटेको बताए।

बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलले लगातार प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। त्यसकै कारण असार १४ गतेयता प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन।

मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपाको गठबन्धन सरकार छ। विपक्षी दलले सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट नियन्त्रण गर्ने नाममा कमिसनमुखी, भद्रगोल तथा सत्ता पक्षका मन्त्री र सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) का संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादव ले बजेट अवरुद्ध पार्ने रहर नभएको स्पष्ट पार्दै जनताको विकासभन्दा पनि अर्बौं रुपैयाँको 'सेटिङ' का आधारमा कार्यक्रम समेटिएको, कमिसनमुखी योजना समावेश गरिएको तथा मन्त्री र सत्तारुढ सांसदको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएकाले विरोध गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिए। आजको सर्वदलीय बैठकबाट सहमति जुटे प्रदेश सभाले बजेटमाथि छलफल अघि बढाउँदै पारित गर्ने प्रयास गर्नेछ।