बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा मकवानपुरका दामोदर खनाललाई नियुक्त गरिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खनाललाई मुख्यमन्त्री बानियाँको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष खनाललाई मुख्यमन्त्री बानियाँको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको हो । खनाल नेपाली कांग्रेसको मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ को सङ्घीय सभापति रहेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार बैठकले बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक सदस्यमा पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा.प्रेमनारायण अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सूचना प्रतिवेदन समितिको अध्यक्षमा धादिङका कृष्णराज अधिकारी र सदस्यमा मकवानपुरका अशोक श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेको उनले बताए ।

बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत प्रदेश सचिव खुबीराम अधिकारीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समेत थप जिम्मेवारी हेर्ने गरी खटाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका बाबुराम पुरीलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मात्र जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

बैठकले नमोबुद्ध क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा शंखबुद्ध लामालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तामाङले बताए । बैठकले प्रदेशको ११औँ तहमा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका डा.अर्जुनप्रसाद सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी दामोदर केसीले स्वास्थ्यका कारण दिएको राजीनामा माघ ५ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री तामाङका अनुसार बैठकले जेनजी आन्दोलनको क्रममा जलेका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति पारित गरेको छ । बैठकले गरिबी निवारण नीति २०८२ र शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका २०८३ लाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश पर्यटन (पहिलो संशोधन) ऐन २०८२ को मस्यौदा र प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन (पहिलो संशोधन) २०८३ लाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकले त्रिभुवन पार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति (पहिलो संशोधन) गठन आदेश २०८२ र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।