सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा घोषणा गरेका सरकारी निकायको खारेजी वा एकीकरणको विधि साउनभित्रै तय गरिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १५ असारमा बसेको सचिव स्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

कार्यालयका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसहितको संयन्त्रले साउन २०८० भित्र कार्यान्वयनको विधि पहिचान गरिसक्ने गरी समय तोकिएको छ । त्यसपछि २०८० मंसिर भित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गरी यो घोषणा कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय समितिले गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ ले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै लैजाने योजना अनुसार चालु आवको बजेटमा विभिन्न २० वटा निकाय खारेजी वा गाभिने गरी निर्णय गरेको थियो । ५ वटा निकायलाई भने पुनर्संरचना गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पर्यटन प्रवर्धन विकास समितिहरु भने सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० निकाय खारेजीमा पर्नेछन् । उस्तै प्रकृतिको कार्यक्षेत्र रहेका निकाय एक आपसमा गाभ्ने गरी निर्णय भएको छ । बजेटले नै खारेज भएका निकायको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनको काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मंसिरसम्म गरिसक्ने गरी समय तोकेको छ ।

निर्वाचन कार्यालय भने खारेज नहुने

बजेटले घोषणा गरेका खारेज हुने २० निकायमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु समेत समावेश छ । यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइका रुपमा राख्ने अर्थको घोषणा छ । तर, बजेट सार्वजनिक भएसँगै संसदमा सरकारले चर्को आलोचना बेहोर्नु पर्‍यो । त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको भन्दै यो कार्यान्वयन नहुने संसदमै घोषणा गरिसकेका छन् ।

१२ असारमा संसद बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘निर्वाचन कार्यालय जसरी रहेका थिए, त्यसरी नै रहन्छन् । अझ सबल गर्न सरकार तयार छ, जिल्ला निर्वाचन आयोग जसरी निर्वाचन आयोगले राख्न चाहन्छ, त्यसरी राख्न सक्छ । सीडीओ अन्तर्गत राख्छ कि भन्नेमा शंका गर्नुपर्दैन ।’

बजेटको अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार अब महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज हुनेछ । जिल्ला तहमा रहेका तथ्यांक कार्यालय समेत खारेज हुने सूचिमा रहेका छन् । उनीहरुको काम स्थानीय तहले गर्नेछन् र समन्वयका लागि प्रदेश स्तरमा कार्यालय स्थापना हुने भएको छ ।

देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय गाभिने भएका छन् । दुवै निकाय गाभेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा दिने संरचना तयार गरिने अनुसूचीमा उल्लेख छ । विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन समितिहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना छ ।

सरकारले अतिरिक्त हुलाक पनि खारेज गर्दैछ । बजेट बक्तव्यमा ‘अतिरिक्त हुलाकलाई खारेजी गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । जिल्ला हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालय खारेज हुनेछ, त्यसको साटो हरेक स्थानीय तहमा एउटा हुलाक कार्यालय राख्ने योजना छ ।

फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरेर त्यसको काम हुलाक सेवा विभागले गर्नेछ । केन्द्रीय धनादेश कार्यालय पनि विभागमै गाभिनेछ । हुलाक वचत बैंकको खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा सारेर हुलाक बचत बैंक समेत खारेज गर्ने घोषणा छ ।

अब राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज भई त्यसको काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने भएको छ । सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एकीकरण सार्वजनिक प्रशारण संस्था गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास र पुनर्स्थापना इकाइ कार्यालय खारेज गरी सबै काम बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट गर्ने भएको छ । बजेट बक्तव्य अनुसार कपास विकास समिति खारेज हुने भएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी त्यसको काम कृषि मन्त्रालयले गर्नेछ ।

सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेजका पूर्वाधार विकास समिति खारेज गर्ने बताएको छ । अब विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति रहने छैनन् । भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज हुनेछन् । यी दुवै निकायको अनुसन्धान सम्बन्धी काम जल तथा शक्ति आयोगबाट हुनेछ भने पूर्वाधार सम्बन्धी काम जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हुने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारले नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी त्यो काम नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको जिम्मा लगाएको छ । पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिको काम नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले गर्ने भएको छ ।

सरकारले विभिन्न सीमा क्षेत्रमा रहने पाँचवटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय गाभेर एउटै कार्यालय बनाउने भएको छ । देशभरका त्यस्ता कार्यालयहरु खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत हुनेछ ।

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर एउटै संरचना बनाउनेछ । बजेट वक्तव्य अनुसार, कृषि र पशु सम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ ।