बागमती प्रदेशका बिना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सत्तारुढ दलहरु बीच सहमति जुट्न नसक्दा ६६ दिनदेखि नेपाली कांग्रेसका एक मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।

गत जेठ ७ गते मन्त्री बनेका कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले हालसम्म पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।

बजेट अघि नै जिम्मेवारी दिने सहमति अनुसार मन्त्री बनेका चित्रकार अझैसम्म बिना विभागीय भूमिकामा छन् । बागमती प्रदेशमा ११ मन्त्रालय रहे पनि १२ मन्त्री छन् । अन्य मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिए पनि चित्रकारको जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

गत जेठ ७ मा मन्त्री नियुक्त भएका उनले हालसम्म न बजेट निर्माणमा सहभागी हुन पाए न कुनै निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एक कोठामा एक पीए (स्वकीय सचिव), एक अधिकृत स्तरका कर्मचारी (निजी सचिव) र सुरक्षार्थ एक पीएसओ लिएर मन्त्री चित्रकार दिन कटाउँदै आएका छन् ।

बिना विभागप्य मन्त्रीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा एक मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार कांग्रेसले मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारीका विषयमा भौतिक मन्त्रालय विभाजनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, कांग्रेसको उक्त प्रस्ताव सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्र मान्ने पक्षमा देखिँदैन ।

सत्ता गठबन्धनको औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा मन्त्री चित्रकारलाई प्रदेशको भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरेर शहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गरी सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको थियो । सो विषयमा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रको अब्जेक्सन रहँदा छलफल निष्कर्ष विहीन बनेको छ । जसका कारण मन्त्री चित्रकार जिम्मेवारी विहीन अवस्थामा रहनु परेको हो ।

सत्ता भागबण्डाको क्रममा भौतिक मन्त्रालय आफ्नो भागमा परेको भन्दै माओवादी केन्द्रले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा असहमति जनाएको हो । मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारीको विषयमा कांग्रेसले आफ्नै भागमा परेको मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेसले प्रदेशको बजेटको आकार, खर्चको दर र राजनीतिक सहमति अनुसार १२ मन्त्रालय निर्माण गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिं लामाले बताए । तर, माओवादी केन्द्र तयार नहुँदा सो प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरी शहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ । अहिले कुल बजेटको ३४ प्रतिशत बजेट भौतिक मन्त्रालयमा छ । बजेटको हिसावले पनि सो मन्त्रालय विभाजन गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । तर, माओवादी  केन्द्र र मुख्यमन्त्रीले मान्नु भएको छैन,’ लामाले भने, ‘प्रदेशमा ३ वटा महानगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिका छ । शहरी विकास र भवन सम्बन्धी धेरै काम अव्यवस्थित रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्न उचित हुन्छ भन्ने कांग्रेसको प्रस्ताव हो ।’

बजेटका हिसावले पनि शहरी विकास मन्त्रालय बनाउँदा ३-४ अर्ब रुपैयाँका योजनाहरु बजेटमा आउने लामा बताउँछन् । उनका अनुसार कांग्रेसले प्राप्त गरेको ५ मन्त्रालयबाटै बिना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसहित माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव छ ।

माओवादी केन्द्रले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको उनले बताए । तर, उद्योग मन्त्रालय स्थापनाबाट खासै उपलब्धिमुलक काम हुन नसक्ने भएकाले मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

यता प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र भने कुनै पनि अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विभाजन गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ । उक्त मन्त्रालय माओवादी केन्द्रकै भागमा परेको छ ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सचिवालयले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्न खोजे वा विभाजन भए मन्त्री फिर्ता बोलाएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गर्ने बताउँदै आएको छ ।