काठमाडौं । सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । 
सरकारी वार्ता टोली र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनबीच सोमबार सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमति भएको हो । 
अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धि कार्यहरु एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धि कार्यहरुमा लगानी गर्ने सहमति भएको छ । 
वार्ता पछि संयुक्तरुपमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसदको आउँो अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने र सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिन भित्र तयार गरिने छ । 
नेपाल सरकारकोतर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रकातर्फबाट महावीर पुनले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार आगामी आर्थिक बर्षदेखि संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने सहमति पनि भएको छ । 
यस्तै अनुसन्धान तथा विकास,नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरुलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसंग सम्बन्धित कानूनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने लगायतको सहमति भएको उल्लेख छ ।