अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको उच्च मूल्यका कारण निगम घाटामा गएको भन्दै मूल्य बढाउनु बाध्यता भएको आयल निगमको दाबी छ ।

तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, विद्यार्थी संगठन लगायतले भने बढेको मूल्य फिर्ता र पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउन सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यको कारण सरकार विरुद्धको प्रश्न बलियो बन्दै जाँदा इन्धनमा सरकारले लगाउँदै आएको कर हटाउने बहस फेरि उब्जिएको छ ।

यस्तै पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ १७ पैसा ढुवानी, प्राविधिक नोक्सानीमा थप हुँदा निगमको लागत पेट्रोलमा १९४ रुपैयाँ पुग्छ । यस्तै १३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनेको डिजेलमा सम्पूर्ण सरकारी राजश्व ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा थप हुन्छ भने अन्य नोक्सानी र ढुवानीको खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ थप हुन्छ । जसका कारण डिजेलको लागत १८९ रुपैयाँ ८२ पैसा पुगेको निगमले जनाएको छ ।