प्रतिनिधि सभा बिघटनको सरकारी निर्णयसँगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बिभाजित भएको छ। राजनीतिक रुपमा बिभाजित भएको नेकपा कानूनी रुपमा भने बिभाजित भइसकेको छैन। दलसम्बन्धी वैधानिकताका लागि दुवै पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेको र आयोगमा विवाद निरुपण विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले कानूनी रुपमा नेकपा अहिले पनि एउटै छ।

नेकपा बिभाजन भएसँगै ओली–प्रचण्ड दुवैतिर समूह अदलीबदलीले पनि तीव्रता पाएको छ। अघिल्लो दिन एउटा समूहमा उभिएका नेताहरु अर्को दिन अर्कै समूहमा देखिन थालेका छन्। कार्यकर्ता मात्र नभएर पार्टीका केन्द्रीय नेताहरु नै समूह बदलिरहेका छन्। कतिपयले पार्टी फुटलाई आफ्नो पदोन्नतिको लिस्नो बनाउन खोजेको भन्दै आलोचनासमेत हुन थालेको छ।

पार्टीका नेता–कार्यकर्ता ६/६ महिनामा समूह फेर्न थालेपछि ठूला दलमा कार्यकर्तासम्बन्धी ठोस नीति बनाउन दवाव पर्दै आएको थियो। यसै साता नेपाली कांग्रेसले अरु दलबाट आएकाहरुलाई प्रमुख जिम्मेवारी नदिने गरी आफ्नो संगठनात्मक नीति परिमार्जन गरेको छ। यता नेकपामा पनि समूह फेर्नेहरुप्रति नयाँ नीति लिन दुवै पक्षलाई दवाव पर्न थालेको छ। पार्टी फुटेपछि २/४ महिना नयाँ समूहतिर लाग्ने, त्यहाँ पदोन्नति हुने र त्यही बढुवा भएको पद लिएर केही महिनामा पूरानै समूहमा फर्किने रोग महामारीको रुपमा देखिएको भन्दै ओली समूह नवप्रवेशीप्रति कठोर बन्ने देखिएको छ।

हाल पूर्वमाओवादी र माधव नेपाल समूहबाट केही नेता–कार्यकर्ता ओली समूहमा देखिएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङ, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट पूर्वमाओवादी समूहबाट ओलीतिर देखिएका छन्। त्यसैगरि माधव नेपाल समूहबाट गणेश ठगुन्ना लगायतका केही नेताहरु लागेका छन्।

प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहबाट आफ्नोतिर आएका केन्द्रीय सदस्य सबैलाई ओलीले ‘क्याबिनेट मन्त्री’ बनाएका छन्। त्यसले लामो समयदेखि ओली समूहमा रहँदै आएका कार्यकर्तामा चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। उनीहरुले ‘अवसरवादीहरुलाई ठाउँ दिइएको र पूराना कार्यकर्ता किनारा लगाइएको’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। ओली समूहमै मन्त्रीका लागि दर्जनौं सक्षम नेता भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले हतारमा क्याबिनेट बिस्तार गरिएको भन्दै आफ्नै समूहमा आलोचना हुन थालेको छ।

११९९ जनाको केन्द्रीय आयोजक समितिमा पनि पूर्वमाओवादीतर्फबाट गएका सबै पार्टी सदस्य परेर ओली समूहका पूराना नेता नपरेपछि उक्त समूहले महाधिवेशनमा गएर ‘क्याडर फिल्टर’ गर्ने नीतिको गृहकार्य गरेको छ। २०७८ मंसीरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको ओली पक्षले महाधिवेशनबाटै प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट आएका कार्यकर्ता फिल्टर गर्ने नीति लिएको छ।

केही दिनअघि जनकपुरमा भएको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले त्यसको जानकारी गराइसकेका छन्। उनले पूर्वमाओवादी समूहबाट आएका नेताहरु भोलि पनि आफूहरुका लागि घाँडो हुनसक्ने संकेत गरेका थिए। बस्नेतले ११९९ को कमिटी केन्द्रीय समिति नभएको र महाधिवेशनले धेरै कार्यकर्ता फिल्टर गर्ने बताएका थिए।

गत साता पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेता टोपबहादुर रायमाझीले ३३ वर्षदेखि प्रचण्ड स्वघोषित अध्यक्ष भएको बताएपछि ओली समूहलाई खुला निर्वाचनमा जान सजिलो भएको छ। रायमाझीले पोखराको कार्यकर्ता भेलामा भनेका थिए, ‘‘जो मान्छे ३३ वर्षदेखि टीको लगाएर अध्यक्ष भएको छ, त्यसले विधिको कुरा गर्ने ?’’ रायमाझीको उक्त अभिव्यक्तिले आफूहरुलाई खुला निर्वाचनमा जाने बाटो सहज बनाइदिएको ओली समूहका एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।

पूर्वमाओवादीमा २०४५ सालमा विशेष अधिवेशन, २०४८ मा एकता महाधिवेशन, २०५१ मा पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०५७ मा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०६५ मा एकता अधिवेशन, २०६९ मा सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन, २०७३ मा एकता अधिवेशन भएको थियो। तर, ती सबै महाधिवेशन, अधिवेशन र सम्मेलनहरुले सहमतिमै पार्टी नेतृत्व र केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने गर्दथ्यो, त्यसलाई माओवादीले जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यासका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो। ३३ वर्षदेखि प्रचण्ड जुन प्रक्रियाबाट केन्द्रीय नेतृत्वमा रहँदै आए, रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझी पनि त्यही प्रक्रियाबाट केन्द्रीय समितिमा रहँदै आएका थिए। तर, रायमाझीको पछिल्लो अभिव्यक्ति ओली समूहका लागि ‘सुविधाको लिस्नो’ बन्ने देखिन्छ।

यता पूर्वएमालेले २०४९ मा पाचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि खुला प्रणालीबाट नेतृत्व चुन्दै आएको छ। २०५४ को छैटौं महाधिवेशन, २०५९ को सातौं महाधिवेशन, २०६५ को आठौं महाधिवेशन र २०७१ को नवौं महाधिवेशनमा एमालेले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चुन्दै आएको थियो। तर, खुला निर्वाचनमा पनि धेरै विकृति भएको, श्रमजीवी वर्गका नेता निर्वाचित हुन नसकेको, निर्वाचन प्रदूषित भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। २०७५ जेठ ३ गते एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको नेकपाले संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रुपमा आगामी महाधिवेशन सहमतिको महाधिवेशन हुने विधानमै व्यवस्था गरेको थियो।

एकता प्रक्रिया पूरा नहुँदै नेकपा फुटेपछि दुवै समूहले संगठनात्मक नीति बनाउने गृहकार्य गरेका छन्। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलले संगठनात्मक नीति, नेतृत्व र योजनाबारे गृहकार्य गर्नेछ।

प्रचण्ड–नेपाल समूह तत्काल एकताताकाको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा धेरै हेरफेर नगर्ने मनस्थितिमा छ। ‘‘जहाँ मिलेको छैन, त्यहाँ छलफल हुन्छ। तर, विधान धेरै चलाउने सोच छैन’’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘‘हिजो एकताका सन्दर्भमा जहाँ–जहाँ ध्यान पुगेको छैन, पूर्वाग्रह देखिएको छ, त्यसमा विचार गर्छौं। नयाँ समीकरणपछि देखिएको राजनीतिक र संगठनात्मक सन्तुलनलाई पनि विचार गर्छौं। संगठनमा हामीले दुवैका अनुभवबाट सिकेर नयाँ प्रणालीमा जानु राम्रो हुन्छ।’’

ओली समूहले भने विधानमा व्यापक हेरफेर गरिसकेको छ। ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई बढाएर ११९९ बनाएको ओली पक्षले आगामी महाधिवेशनमा खुला चुनाव गर्ने तयारी गरेको छ। ‘खुला चुनावमा जानुपर्छ, कार्यकर्ताको विश्वास जितेर आउँदा मात्र पार्टी बलियो हुन्छ’’ ओलीपक्षीय एक नेताले भने, ‘‘पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले सबै समूहका साथीहरुको परीक्षण महाधिवेशनमा हुन्छ।’’