वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता माग गरेर निवेदन पेस गर्ने सेवाग्राही र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग तुलना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसका क्रममा थापाले यो प्रसंग निकालेपछि इजलासमा हाँसो चलेको थियो । बहसका क्रममा उनले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री (नागरिकता मागेको) निवेदकजस्तो देखिनुभयो अनि राष्ट्रपतिज्यू तोक लगाउने सिडिओजस्तो,’ थापाले भने, ‘यसले निवेदन हालेको रहेछ भनेर देख्नेबित्तिकै डयाम्म–डयाम्म तोक लगाउने अनि पठाउने ।’ उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक सिफारिस राष्ट्रपतिले हुबहु ‘तोक लगाइदिएको’ भन्दै व्यंग्य गरेका हुन् । त्यस क्रममा राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक भूमिका पनि बिर्सेको उनको आरोप थियो ।

थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानसमेत निचोर्न खोजेको तर त्यसरी निचोर्दा संविधानको धारा/उपधारा नहराउने भन्दै व्यंग्य गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पिलो निचोर्दा शरीर घट्दैन भन्नुहुन्थ्यो, पिलो निचोर्दा संविधान पनि नघट्ला नि, होइन ?’

थापाले विगतमा पनि संसद्मा टेबुल भएको प्रस्ताव असफल भए मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको प्रसंग जोड्दै अहिलेको संविधानमा त्यो प्रावधान पनि नरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठक नै नडाकेको अनि त्यहाँ विवाद नै नदेखिएकाले ताजा जनादेशको तर्क गर्न पनि नसुहाउने उनको भनाइ थियो । ‘आफूले अघि सारेको यो कुरा लागू गर्न सकिनँ, त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेँ भन्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘तत्काल राष्ट्रपतिको सूचना स्थगनको आदेश हुनुपर्छ र बृहत् पूर्ण इजलासमा यसको सुनुवाइ हुनुपर्छ ।’