प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

एक पटक फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश आउनासाथ जारी गर्नु संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ । शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकपछि प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने, ‘फिर्ता लिइसकेको अध्यादेश फेरि लाँदा राष्ट्रपतिले त्यति चाँडो रेस्पोन्स गरेर स्वीकृत गर्नु उहाँको कमजोरी हो, संविधान विपरीत हो ।’

८ वैशाखमा संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याइको थियो, तर पार्टीभित्र र बाहिर चर्को विरोध भएपछि तीन दिनमै सरकारले फिर्ता लिएको थियो । दोस्रो त्यही अध्यादेश आउँदा के हुन्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै खाँडले भने, ‘संविधानको पालना गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व राष्ट्रपतिको हो । सरकारले गरेका निर्णयहरु संविधानको प्रतिकूल छन् भने सच्याउन राष्ट्रपतिले सुझाव दिने सल्लाह दिने परम्परा छ र यो चलन संसारभरी छ ।’

नेताहरुका अनुसार बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिकै कारण सरकार निरंकुश र सर्वसत्तावादतिर उन्मुख भइरहेको आफुले अनुभूत गरेको बताएका छन् । ‘संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा निश्पक्ष होस् भनेर संवैधानिक परिषद्मा तीनै अंगका प्रमुख र विपक्षीको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हो’ बैठकमा देउवाले भने, ‘सरकार अध्यादेशमार्फत त्यो रोक्दैछ । यो अध्यादेशले संविधान संशोधन गर्छ । राष्ट्रपति यो पनि ख्याल गर्नु भएन ।’

उनले अघि भनेका छन्, ‘यो अध्यादेश अनुसार काम गर्न प्रधानमन्त्री सफल हुनु भनेको संविधान फेल हुनु हो । त्यसकारण अध्यादेशलाई अविलम्ब फिर्ता लिनु भन्नुपर्छ ।’
संविधानको प्रतिकुलमा उभिँदा राष्टपति पद्धतिप्रति गम्भीर आघात पुग्ने कांग्रेसले बताएको छ । प्रमुख सचेतक खाणँले भने, ‘राष्ट्रपतिजी गम्भीर बन्नुहोस् ।’