कैलालीको टीकापुरमा आयोजित अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको ११औँ सम्मेलन नौबुँदे टीकापुर सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले सङ्घीय संसद् र सबै प्रदेशसभाबीच सहकार्य तथा अन्तरआबद्धतालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली विकास गर्ने निर्णय गरेको छ।

दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा कानुन निर्माण तथा व्यवस्थापकीय कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।

सन्देशपत्रमा संसदीय गतिविधिमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै तहगत संसद् तथा सभाबीच प्रभावकारी सहकार्य र अन्तरसम्बन्ध विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि सबै प्रदेशसभामा सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गर्ने तथा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको जिम्मेवारी सङ्घीय संसद् सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले निर्वाह गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सम्मेलनले कानुन निर्माण र व्यवस्थापकीय कार्यलाई अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउन सङ्घीय संसद्अन्तर्गत व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने जनाइएको छ।

सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गर्न सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने, तीनै तहका उत्कृष्ट विधायिकी अभ्यास आदानप्रदान गर्न अन्तरक्रिया तथा समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रदेशसभामा देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापन समस्याको समाधानका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निष्कर्ष पनि सम्मेलनले निकालेको छ।

त्यसैगरी, उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रियसभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

मञ्चको १२औँ सम्मेलन भने कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ।