नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका काम, अनुसन्धान उपलब्धि, नीतिगत अध्ययन तथा भावी कार्यदिशा समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको छ ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद भट्टराईले प्रतिष्ठान विकास समितिबाट स्वीकृत उक्त प्रतिवेदन आज मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसमक्ष पेस गरेका हुन् ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८३ को दफा २४ मा प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेका कामको विवरणसहित वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कनका विषयमा सरकारलाई प्रमाणमा आधारित सुझाव र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका समसामयिक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउनु प्रतिष्ठानको प्रमुख कार्यक्षेत्र हो ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा वर्षभरि सञ्चालन गरिएका अनुसन्धान तथा अध्ययन, नीतिगत परामर्श, विभिन्न विषयमा तयार पारिएका प्रतिवेदन, संस्थागत गतिविधि र आगामी योजनासम्बन्धी विवरण समेटिएका छन् ।

प्रतिष्ठानले अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म पुर्‍याउने, नीतिगत बहसलाई तथ्यपरक बनाउने तथा सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।

सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानमा आधारित बनाउन प्रतिष्ठानले विभिन्न क्षेत्रका समसामयिक सवालमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दै आएको छ ।