राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्षको प्रत्यक्ष प्रभाव बागमती प्रदेशसभामा देखिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा राप्रपा दुई धारमा विभाजित भएपछि प्रदेशसभा नै पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको थलो बनेको हो।

संसदमा सानो संख्यामा रहेको राप्रपाभित्रको विवाद पछिल्लो समय सार्वजनिक वक्तव्यबाजी र कारबाहीसम्म पुगेको छ। आन्तरिक घरझगडाले पार्टीलाई थप कमजोर र आलोचित बनाएको नेताहरूको गतिविधिले देखाएको छ।

भदौ ८ गते राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमती प्रदेशसभाका चार सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेका थिए। संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने पत्र सभामुखको कार्यालयमा दर्ता गरिएको थियो।

राप्रपा प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले अध्यक्ष लिङ्देनको पत्र उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई बुझाएकी थिइन्। उपसभामुखको कार्यालयले कारबाहीसम्बन्धी पत्र बुझे पनि उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको औपचारिक सूचना भने टाँसिएको छैन।

कारबाहीमा परेका चारमध्ये थापा संसदीय दलका नेता हुन् भने बाँकी तीन सांसद हाल प्रदेश सरकारमा मन्त्रीसमेत छन्। राप्रपाको संसदीय दलले नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किएको थियो।

त्यसपछि बसेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा समेत यही विषयले विवादको रूप लियो। अध्यक्ष लिङ्देन पक्ष सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णयको विरोधमा उभियो भने नेता कमल थापा र प्रकाशचन्द्र लोहनी पक्ष समर्थनको पक्षमा देखिए।

प्रदेश सरकारमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयबाट सुरु भएको विवाद अहिले सांसदको कारबाहीसम्म पुगेपछि बागमती प्रदेशसभा राप्रपाभित्रको आन्तरिक अन्तरविरोध र शक्ति संघर्षको मुख्य मैदान बनेको छ।