काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादन र सेवाको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्दै सरकारी कार्यालयहरूले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोग सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमा सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगसहित सबै सार्वजनिक निकायलाई खरिद प्रक्रियामा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ।

आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताएका छन्।

निर्देशनअनुसार सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, स्टेसनरी, छपाइ सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन एवं खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाको मापदण्ड पूरा भएका स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ।

सरकारी निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दादेखि नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ।

निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले स्वदेशी वस्तुको खरिदको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।