गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले घटनाले सम्पूर्ण समाजलाई स्तब्ध बनाएको र नागरिकमा उत्पन्न आक्रोशलाई आफूले गम्भीर रूपमा बुझेको बताएका छन्।

उनका अनुसार घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा आरोपितहरूलाई तत्काल पक्राउ गरिएको थियो। पछिल्लो समय अभिभावकले जाहेरी दिएपछि सोही आधारमा थप चार जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको उनले जानकारी दिएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले गरिमालाई न्याय दिलाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्ने र अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

घटनाको प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन्। विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अनुसन्धानमा कुनै बाधा वा त्रुटि हुन नदिन गृह प्रशासन सचेत रहेको उनको भनाइ छ।

घटनापछि दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग उठिरहेका बेला गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको कानुनी अवस्थाबारे समेत स्पष्ट पारेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको तथा नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको कारण तत्काल मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताएका छन्।

उनले संवेदनशील घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

गुरुङले आक्रोशका कारण अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामाथि दबाब सिर्जना हुँदा अन्ततः न्याय कमजोर हुन सक्ने भन्दै संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।