टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको भए पनि शुक्रबार मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन। करिब साढे दुई वर्षदेखि सुनुवाइ हुन नसकेको उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिँदै पेसी तोकिएको थियो।

टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहरा कडायतले चौधरीलाई कैद सजाय छुट दिने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी हुन्।

चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले पनि २०७९ जेठ २ गते उक्त फैसला सदर गरेको थियो। तर, गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गरेपछि उनी २०७९ जेठ १५ गते जेलबाट रिहा भएका थिए।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा एक बालकसहित सात सुरक्षाकर्मी गरी आठ जनाको मृत्यु भएको थियो। चौधरीलाई उक्त घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको थियो।