काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकको शून्य समयमा सदस्यहरूले मुलुकका विभिन्न समसामयिक विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकमा सदस्य खम्बबहादुर खातीले बाजुरा जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकको अभाव रहेको भन्दै तत्काल चिकित्सक पठाउन सरकारसँग माग गरे। सदस्य गीता देवकोटाले बालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना न्यूनीकरण गर्न विद्यालय तहदेखि नै यौन शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताइन्।

सदस्य जगत तिमल्सिनाले मुलुकका २१ वटा दूतावासमा राजदूत नियुक्त नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। धर्मेन्द्र पासवानले रौतहटस्थित लालबकैया नदीको कटान तथा डुबान नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरे।

सदस्य महन्थ ठाकुरले बालिका बलात्कारका घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे। मीनासिंह रानाले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।

यसैगरी सदस्य रञ्जित कर्णले राजविराज–भारदह सडकखण्ड जीर्ण अवस्थामा रहेको र राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा शय्या अभाव रहेको विषय उठाए। रेखाकुमारी झाले जनकपुरको प्रादेशिक अस्पतालमा गर्भवती महिलाको उपचारमा चिकित्सकबाट पर्याप्त ध्यान नदिइएको गुनासो गरिन्।

सदस्य रोशनी मेचेले बलात्कारका घटना बढ्दै गए पनि पीडितले न्याय पाउन नसक्ने अवस्था देखिनु चिन्ताजनक भएको बताइन्।

वासुदेव घिमिरेले दाङका वसन्त कालाथोकीको शङ्खमूलस्थित एक अस्पतालमा कुटपिटबाट मृत्यु भएको र त्यसपछि उनकी आमाले समेत आत्महत्या गरेको घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै कुटपिटमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे।

सदस्य सम्झना देवकोटाले नैतिक शिक्षाको अभावका कारण बलात्कारका घटना बढिरहेको भन्दै यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।

यस्तै, सदस्य सोमनाथ पोर्तेलले बलात्कारपछि हत्या भएकी बालिकाका आमाबाबुलाई ‘हामी खुसी छौँ’ भन्न लगाउने अधिकारीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए। उनले पीडित परिवारको संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राज्यका निकायले जिम्मेवार र संवेदनशील व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

शून्य समयमा उठाइएका विषयमार्फत राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले स्वास्थ्य, सडक तथा पूर्वाधार, कूटनीतिक नियुक्ति, नदी नियन्त्रण, महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा र न्यायको अवस्थालगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।