धनगढी — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ।

आयोगले सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गर्दै कार्ययोजनाअनुसार स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरी मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गत असार २४ गते मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८३/८४–२०८७/८८) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। कार्ययोजनाले मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा सङ्घीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको समेत स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको आयोगको भनाइ छ।

आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख प्रकाश भट्टका अनुसार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरी विकास योजना तथा सेवा प्रवाहलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन जोड दिइएको छ।

उनले नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा सेवा पाउने र छुट्ने नागरिकको पहिचानसँगै पछाडि परेका समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

कार्ययोजनाले प्रदेश सरकारलाई करिब १२२ र स्थानीय तहलाई १०१ वटा क्रियाकलापमा जिम्मेवार निकाय तोकेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बाल अधिकार, वातावरण, न्याय प्रशासन, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, सामाजिक समावेशीकरण तथा डिजिटल अधिकारलगायत १७ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।

आयोगका अनुसार कार्ययोजनाले मानवअधिकारलाई आयोग वा मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यालयको मात्र विषय नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारको नियमित कार्यसम्पादनको अभिन्न हिस्सा बनाएको छ। स्थानीय तहले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा तथा सुविधाको गुणस्तर र पहुँचलाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।

मानवअधिकार अधिकृत दैवज्ञराज न्यौपानेका अनुसार मानवअधिकारमा आधारित विकास अवधारणाले विकासका लाभमा समान पहुँच, भेदभावरहितता, सहभागिता, जवाफदेहिता, समानता र सशक्तीकरणलाई आधार मान्छ। त्यसैले योजना निर्माणमा लक्षित वर्गको सहभागिता, बजेट विनियोजनमा समानता र सेवाबाट वञ्चित समूहको पहिचानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।

आयोगले स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन गर्न, सम्बन्धित शाखा तथा वडासँग समन्वय गर्न, मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्न तथा अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गरेको छ। कार्ययोजनालाई कागजी दस्तावेजमा सीमित नराखी स्थानीय तहको नियमित योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने आयोगको जोड छ।

आयोगले यही भदौ २ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कार्ययोजनाको दफा ४.२.४ बमोजिम स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो। समिति गठन तथा कार्यान्वयनका लागि भएका पहलसम्बन्धी जानकारी १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरिएको छ।

महिला, दलित, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार, सहभागिता र पहुँचमा भएको सुधारलाई नतिजा सूचकसँग जोडेर काम गर्न पनि आयोगले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीयस्तरमा मुख्यसचिव, प्रदेशमा प्रमुख सचिव, जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक क्रियाकलापका लागि समयसीमा र नतिजा सूचकसमेत निर्धारण गरिएको छ।

प्रदेश कार्यालय प्रमुख भट्टले मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र पालना मुलुकको छवि तथा गरिमासँग समेत जोडिएकाले कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।