देउखुरी — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको जनाएको छ। जेठ २५ गतेसम्म प्रदेशले पाँच अर्ब १४ करोड चार लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशत बढी हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विवरणअनुसार सो अवधिसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा २६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ। उक्त रकम सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीबाट सङ्कलन भएको हो।

प्रदेश सरकारले हालसम्म १७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ४४.८५ प्रतिशत हो। कुल खर्चमध्ये १० अर्ब ११ करोड नौ लाख रुपैयाँ पुँजीगत तथा सात अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ खर्च भएको छ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत उपलब्ध गराइएको एक अर्ब ९३ करोड २३ लाख रुपैयाँमध्ये ५६.४२ प्रतिशत खर्च भइसकेको प्रदेश सरकारको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यक्रमको पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५.५८ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माण सम्पन्न प्रशासनिक भवनबाट गत वैशाख २१ गतेदेखि सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। कृषि क्षेत्रको अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन तथा यातायात, सञ्चार र व्यापार क्षेत्रको विस्तार सुस्त हुँदा आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भएको जनाइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत रहेको थियो।

प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा नौ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

त्यसैगरी प्रदेशमा विद्युत् पहुँच ९८.६ प्रतिशत पुगेको र करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको प्रदेश सरकारको अनुमान छ।