प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रका इकाई नभएको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । 

‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार केन्द्रका इकाई होइनन् । तिनका आफ्ना केही स्वायत्त अधिकारहरू छन् । स्वतन्त्र अधिकार छन् र  एकअर्कामा जोडिएका पनि छन्’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार केन्द्रमा ल्याउने प्रयास भए स्थिति कुनै दिन डरलाग्दो हुनसक्ने चेतावनी दिए । 

उनले शक्ति र साधनको समुचित बाँडफाँड र समुचित प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाइएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार पनि संविधानमै स्पष्ट गरिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । तर उनले विगतमा ती अधिकारहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । 

‘तर विडम्बना के भएको छ भने यसबीचमा हामीले साच्चै भन्ने हो भने संघीयताप्रति इमानदार भएर जाँदै छौ कि छैनौ रु भन्ने कुराको निधो गर्ने कुरा संघीय निजामती ऐन हो’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।