मिटरव्याजीविरुद्वको उजुरीमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको
पछिल्लो समय चर्को व्याजमा ऋण दिएर विचल्ली बनाउने र हजारौ सङ्ख्याम युवायुवतीहरुलाई संलग्न गराई ठगी धन्दा चलाउनेको सङ्ख्या बढे सँगै यस विरुद्ध देशभरबाट १८ सय ३२ उजुरी परेको छ । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलमा सोमबारसम्म परेको उजुरीमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका छन् ।
मधेशमा एक हजार ६९ जनाले उजुरी दिएका छन् । यो कुल उजुरीको ५८ प्रतिशत भएको कार्यदलका संयोजक सहसचिव भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए ।
मधेशपछि बाग्मती प्रदेशको ३५८, लुम्बिनीको २११, प्रदेश १ को ९२, सुदूरपश्चिमको ४५, गण्डकीको ३५ र कर्णाली प्रदेशको २२ वटा उजुरी परेका छन् ।
साहुले चर्को व्याजमा ऋण दिने र नतिरको भन्दै घर र जग्गा नै हडपेपछि पीडितले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आएर पटकपटक प्रदर्शन गरेपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका सह–सचिव भुसालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले देशभरबाट मिटरब्याज पीडितलाई उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो ।
कार्यदलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी संकलन गरेको थियो । कार्यदल संयोजक भुसालका अनुसार अझै केही जिल्लाबाट विवरण आउन बाँकी छ । ‘सबै विवरण आएपछि यो संख्या अझै बढ्नेछ’ उनले भने ।
कार्यदलले आइतबारसम्म मिटरब्याजीबारे उजुरी दिन समयसीमा तोकेको थियो । ‘अझै पनि नियमित प्रक्रियाबाट उजुरी त लिइन्छ तर अहिले अध्ययनका लागि पनि आइतबारसम्म समय तोकिएको थियो’ भुसालले अनलाइनखबरसँग भने ।
कार्यदलले सोमबार अपरान्ह ४ बजेका लागि बैठक राखेको छ । सबैभन्दा प्रभावित गाउँमा गएर स्थलगत अध्ययन र छानविन पनि गर्ने कार्यदलको तयारी छ ।
कार्यदलमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानून उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कृष्णप्रसाद कोइराला र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा सदस्य छन् ।
कार्यदलको सदस्य सचिव सीआईबीका डीएसपी रोशन खड्कालाई तोकिएको छ । कार्यदललाई मिटरब्याजको समस्या बढी भएका जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरेर समस्यका कारण र समाधानका उपायको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी छ ।
मिटरब्याज अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने र आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनिकरणका लागि उपाय सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदेश दिइएको छ ।
कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
