चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आठौं महिना (साउन-फागुन) पुरा हुँदा पनि सरकारले पुँजीगत (विकास) खर्चको रफ्तार भने बढाउन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आठौं महिनाको अन्त्यसम्म विनियोजनको २२.५८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ ।

यो वर्ष पनि असारमा नै ठूलो रकम विकासका लागि भन्दै खर्च हुने दोहोरिने सम्भावना बढेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी साम्य भएर आर्थिक गतिविधि बढेको र निर्वाचनबारेको अन्यौल हटेपछि पनि सरकार पुँजीगत खर्चको दर बढाउन सकेको छैन ।

यो वर्ष सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्यलाई बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट व्यापक कटौती गरिएको छ । ८औं महिनाको अन्त्यसम्म ७९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै कुल विकास खर्च भएको देखिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार सरकारले हरेक महिना मात्र औसत १० अर्ब रुपैयाँ मात्र विकास खर्च गरेको छ ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल सरकारी खर्चको प्रगति ३८.७२ प्रतिशत मात्र छ । यसमा चालु खर्च विनियोजनको तुलनामा ४८.०३ प्रतिशत भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ८औं महिनासम्म चालु खर्च ५ खर्ब ७१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखेको छ । चालु खर्च भने विनियोजनको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य मध्यावधि समीक्षाबाट गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको खोप किन्न ठूलो रकम खर्च गर्नु पर्ने भएकाले यो वर्ष सजिलै संशोधित लक्ष्य भेट्ने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ ।

अठौं महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो कुल लक्ष्यको २०.५५ प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।