सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको पूर्वी खण्डको ठेक्का फेरि लगाउन कसरत थालेको छ । रेल विभागले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १०६ किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्वतयारीका लागि आधारभूत काम थालेको बताएको छ ।

विज्ञहरुले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा नयाँ खण्डमा काम थाल्नुअघि रेलमार्गबारे राजनीतिक तथा प्राविधिक रुपमा विभिन्न निर्णय, अध्ययन र प्रतिवेदनहरुको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । सडक, हवाई र रेलमार्गका सबै आयोजनाबीच तादम्य मिलाएर संयुक्त यातायात विकासको गुरुयोजनामार्फत प्राथमिकीकारणका आधारमा रेलमार्ग बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

सरकारको रुचि भने पुरानै योजना अनुसार नयाँ-नयाँ ठेक्कामा देखिएको छ । यसअघि असार १४ र १७ गते रेल विभागले कुन ठेक्का कसलाई दिने भन्ने सेटिङ मिलाएर निकालेको ठेक्का विवादमा परेपछि २३ भदौमा रद्द भएको थियो ।

अहिले सो रेलमार्गको खण्डको जग्गा अधिग्रहण समस्या समाधान गर्न डिभिजनल इन्जिनियर नेतृत्वको टोली फिल्डमा खटिएको विभागका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारले बताए । उनका अनुसार जग्गा अधिग्रहणको लागि निकालिएका सूचनामा कित्ता नम्बरहरु फरक परेका छन् । ‘सबै समस्या एकैपटक हल हुन सक्दैनन्, तर मूलभूत समस्याहरु सामाधन गर्छौं,’ उनले भने, ‘यो खण्डका लागि करिब ७०० बिघा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्छ ।’

गत असारमा निकालिएको ठेक्कामा राज्य स्रोतबाट ७ अर्बदेखि १० अर्ब रुपैयाँ अपचलन गर्ने खेल रचिएको आरोप लागेको थियो । अनुमानित ४० करोडदेखि ६० करोडसम्मका ५४ खण्ड बनाएर करिब ३२ अर्बको छुट्टाछुट्टै ठेक्का लगाउन खोजिएको थियो । त्यसका लागि विभागले १८ वटा कम्पनीलाई मात्र योग्य भनेको थियो । ठेक्का हुनुअघि नै ती कम्पनीमध्ये कसले, कुन प्याकेजमा, कति रकम कबोल गरेर ठेक्का लिने भन्ने तय गरेर प्रतिस्पर्धा निषेध गरिएको थियो । विभागका अधिकारीहरु अबको ठेक्कामा विदेशी कम्पनी पनि सहभागी हुनेगरी प्याकेज बनाउने बताउँछन् ।

‘अब टेन्डर गर्दा प्याकेजहरु कम गर्ने कोसिस हुनेछ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘सकेसम्म छिटो ठेक्का लगाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्युको निर्देशन छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डमा ठेक्का लगाउन ५५ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । अब रेलमार्गसँगै सो खण्डमा बन्ने पुलहरुको लागि २३ अर्बभन्दा बढीको ठेक्का लगाउने योजना छ ।