चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालत पुगेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले उनीहरुले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने, सार्वसाधारणसँग विचार विमर्श गर्ने जनताकोमौलिक हक भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौं ।’

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको विज्ञप्तिमा आफूहरुको प्रतिवद्धता कायमै रहेको उनीहरुले बताएका छन् । साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह रचिए त्यसविरुद्ध आफूँहरु उभिने पनि उनीहरुले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि उनीहरुमाथि अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो । १५ माघमा न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले ७ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

साथै, यस्तै अदालतमा भइरहेको बहसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘तमासा’ को संज्ञा दिएपछि ओलीलाई पनि आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिइएको थियो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहररू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पुस २४ गते प्रधानमन्त्रीले संविधानको गलत व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । संयुक्त विज्ञप्तिमा चारै जनाले भनेका थिए, ‘स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’