(काठमाडौं) प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयबारे तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ मौन बसेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अहिले उनको दुई वर्ष पुरानो अभिव्यक्ति भाइरल समेत बनेको छ ।

धुलिखेलमा त्यस बेला नेम्वाङले पत्रकारहरुसँग प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा यो संसद् विघटन नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले पनि संसद् विघटनबारे बोल्न नेम्वाङलाई दबाव बढेको छ । यसको कारण भने उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै जोडिएका नेता हुनु हो ।

नेम्वाङले संसद् विघटनबारे नबोल्नुको पनि संवैधानिक कारण रहेको बताए । ‘मैले दुई वर्ष अगाडि पत्रकारहरुलाई भनेको जुन विषय छ, त्यसबारे अहिले नबोल्नुमा मेरो सैद्धान्तिक मान्यता कारण हो’, उनले भने ।

पूर्वसभामुख नेम्वाङले यो विषयमा बोल्ने समय आउने बताए । ‘संसद् विघटनसँग सम्बन्धित विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मैले टिप्पणी गर्न मिल्दैन । बोल्न सुहाउँदैन । म नबोल्नुको कारण यो हो । मेरो सैद्धान्तिक मान्यता पनि हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट यस विषयमा जे–जे सोध्नु हुन्छ । जम्मै कुरा बोल्छु ।’

तर, त्यस अगाडि संसद् विघटन संवैधानिक थियो वा थिएन भन्नेबारे नबोल्ने बताए । ‘मलाई विश्वास छ, यो विषय सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाउँछ । त्यसैले त्यो विषयमा म बोल्दिनँ, अहिले । संविधानले नै मलाई त्यो निर्देशन गरेको छ,’ नेम्वाङले भने ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाइरहँदा नेम्वाङ दुई पटक नै सभाध्यक्ष र सभामुखको दोहोरो भूमिकामा थिए । संविधान जारी भएपछि भने संविधानको रक्षा गर्न आफू वकालत पेशामा फर्कने समेत बताउने गर्थे । संसद् विघटन हुनु अगाडि समेत उनी संसद् विघटन गर्ने संविधानले नै नदिने बताउँदै आएका थिए ।

तर, पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षे कार्यकाल बाँकी रहँदै संसद् विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन्