(काठमाडौं) सरकारका काममा बाधा उत्पन्न भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्दै आएका छन्। महान्यायाधीवक्तामार्फत् १९ पुसमा सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको ११ पृष्ठ लामो लिखित जवाफमा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को अभियानमा अवरोध खडा गर्ने काम भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।

नाजायज काम गरेर त्यसको अपजस अरूलाई दिने राजनीतिक संस्कार भएको मुलुकमा यस्ता अभिव्यक्ति आउनु अस्वाभाविक होइन। सोहीबमोजिम अरूलाई आरोपित गरेर आफ्नो कदमलाई सही ठहर्‍याउने अभिप्राय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा स्पष्ट झल्किन्छ। अहिले समृद्धिको जस्तो दुहाई प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्, त्यसको मुख्य बाधक उनी आफैँ दरिन पुगेका छन्।

किनभने उनैको कदमले अहिले मुलुकमा संवैधानिक र कानुनी सङ्कट उत्पन्न भएको छ। ओली झन्डै दुई तिहाइको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री हुन्। साँच्चै देश विकासको चाहना हुन्थ्यो र समृद्धिको हुटहुटी चल्थ्यो भने सरकारलाई रोक्ने चिज केही पनि थिएन। किनकि दुई तिहाइ ऐन कानुन त के संविधानको धारा-धाराका अक्षर बदल्ने तागत राख्थ्यो।

पाँच वर्षसम्म निर्धक्कसँग सरकार चलाउन सक्ने ऐतिहासिक सुविधा छाडेर अनेक राजनीतिक जालझेल गर्ने र फेरि पनि त्यसको अपजस अरूलाई आरोपित गर्दै हिँड्ने कुरा न नैतिकताको दृष्टिले ठिक हो न असल राजनीतिक संस्कार हो। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्चले मागेको लिखित जवाफको उत्तरमा प्रधानमन्त्रीले प्रशस्त हास्यास्पद तर्क गरेका छन्।