नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकटका नेताहरुले पनि संसद बिघटन संवैधानिक छ भन्न नसकेको बताएका छन्। नेकपाको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजकसमेत रहेका नेता श्रेष्ठले संसद बिघटन संवैधानिक हो भन्दा ओलीनिकटका इमान्दार नेताको निद्रा लाग्ला त ? भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आयोजना गरेको ‘संसद बिघटनपछिको राजनीतिक र संवैधानिक परिदृश्य र आगामी गन्तव्य’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै नेता श्रेष्ठले भने, ‘‘हामीले लामो छलफलपछि नेपालको संविधान २०७२ ल्याएका हौं। त्यतिबेला हामीले नेपालमा कसरी राजनीतिक स्थीरता कायम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे गहन छलफल गरेका थियौं। प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनको विशेषाधिकार दिनु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै संविधानमा फरक व्यवस्था गरेका हौं।’’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरु पनि संसद बिघटन संवैधानिक भन्न नसकेको श्रेष्ठले बताए। प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘‘संविधान सभाका अध्यक्षले विगतमा बोलेका कुरा सुरक्षित छन्। अन्य नेताहरुले बोलेका कुरा पनि रेकर्डेड छन्। कोही पनि नेताले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संवैधानिक हो भन्न सक्नुभएको छैन। हिजो प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनको कुनै अधिकार संविधानमा राखिएको छैन भन्ने साथीहरुले आज कसरी आफैलाई ढाँट्न सक्नुहुन्छ ? आफैलाई ढाँट्दा इमान्दार साथीहरुलाई निद्रा लागेको होला ? मेरो विचारमा उहाँहरु सुत्न सक्नुभएको छैन।’’

प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा शतप्रतिशत पुनर्स्थापना हुने बताए। उनले भने, ‘‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनको अधिकार दिएकै छैन। धारा ७६ का विभिन्न उपधारामा सरकार बन्ने सबै बिकल्प सकिएपछि र त्यो कुरा संसदबाट प्रमाणित भएपछि मात्र संसद बिघटनको परिकल्पना छ। तसर्थ, प्रतिनिधि सभा बिघटन पूर्णतः असंवैधानिक छ। यो स्वतः उल्टिन्छ।’’

श्रेष्ठले नेकपाको चुनाव चिन्ह र पार्टीको आधिकारिकता आफूहरुले नै पाउने बताए। उनले भने, ‘‘४३४ जनाको केन्द्रीय समितिमध्ये २९५ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोगमा पठाएका छौं। बालुवाटारमा १०० जना बसेर १२०० जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाइएको छ। योभन्दा हाँस्यास्पद के हुन सक्छ ? यो त दिउँसै रात पार्ने काम मात्र हो। नेकपा र सूर्य चिन्ह स्वतः हाम्रो हुन्छ। बालुवाटारबाट यसमा भ्रम छरिएको छ। साथीहरुले कार्यकर्ता तान्न अनावश्यक आश्वासन दिनुभएको छ। भोलि ती साथीहरु निरास भएर फर्किन्छन्।’’

‘‘हामीले संयुक्त आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौं। प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पार्टीबाट निर्णय गरेपछि हामी संयुक्त संघर्षका कार्यक्रमको घोषणा गर्छौं’’ आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजकसमेत रहेका नेता श्रेष्ठले भने, ‘‘संसद त पुनर्स्थापना हुन्छ। तर, त्यसपछि फेरि अर्को प्रतिगमनकारी कदम आउने खतरा छ। त्यसलाई रोक्न पनि आन्दोलनको मोर्चाबाट जनदवाव सिर्जना गरौं।’’

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहमुतको प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्नसक्ने व्यवस्था विश्वभरिकै संसदीय व्यवस्थामा नभएको बताए। ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६ ले संसदले सरकार दिनै नसक्ने परिस्थितिमा मात्र संसद बिघटनको व्यवस्था गरिएकाले प्रतिनिधि सभा बिघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुने बताए।`