संसद विघटन राजनीतिक बिषय हो, अदालतले इन्टरटेन गर्नुभन्दा खारेज गर्नुपर्छ: प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको बिषयलाई अदालतले केही भनिरहनु नपर्ने भनेर खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्ती ओलीले संसद विघटन राजनीतिक बिषय भएकाले अदालतले इन्टरटेन गर्नु भन्दा केहि भन्नु नपर्ने भनेर खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘देश कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने प्रश्न संवैधानिक र कानुनी नभइ राजनीतिक प्रश्न हो, अदालतले यसलाई इन्टरटेन गर्नुभचन्दा केही भनीरहनु नपर्ने भनेर खारेज गर्नुपर्ने हो ।’
संसद विघटन राजनीतिक निर्णय भएको र यसले संविधान संगत ढंगले लोकतान्त्रीक प्रणलीको राजनीति अन्तर्गत अभ्यासमा अगाडि बढ्न जानु दिनुपर्ने र त्यसरी नै जाने प्रधानमनन्त्री ओलीको भनाइ थियो । संसद आवाश्यकताको सिद्धान्त अनुसार हुने उहाँको दावी छ ।
प्रधानमन्त्ती ओलीले मन्त्रिपरिषदको सर्वसम्बत सिफारिसबाट संसद विघटन गरेको पनि बताउनु भएको छ । संसद विघटन गर्न मन्त्रिपरिषदमा उपयुक्त होला नहोला भन्ने बिषयमा छलफल गर्दा एक दुई जनाले केहि बिषय उठाएपनि आफूले स्पष्ट पारेपछि उहाँहरु सन्तुष्ट भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो ।
संविधानमा संसदको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिमण्डलमा रहेको र त्यसको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रको सिफारिमा गर्ने हुनाले आफूले बिघटनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारस गरेको बताउनु भयो ।
