नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नदिएको बताएका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले संविधानसम्मत ढंगले  फैसला गर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय सभा बैठकमा श्रेष्ठले, ‘जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रश्न छ यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विचाराधिन छ । सविंधान अनुसार सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने हो । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तअन्तर्गत सविंधानले जिम्मेवारीहरु संबैधानिक अंगलाई दिएको छ । संवैधानिक अंगहरुको भूमिकाप्रति स्वच्छ, उनीहरुको कामकारबाहीप्रति स्वतन्त्र भूमिकाप्रति हामी विश्वस्त छौँ । तर एउटा कुरा प्रष्ट छ, सर्वोच्च अदालतले पनि सविंधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो, सविंधान बाहिर गएर हैन । सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो सविंधानले सविंधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन । सविंधानअन्तर्गत मात्रै फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ । र, त्यसको साथसाथै  सर्वोच्च अदालतले सविंधान संशोधन यो मात्रै विषयमा गर्यो भने यो सविंधान कागजको खोस्टामा परिणत हुन्छ । सविंधानमा हुँदै नभएको प्राबधानको कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न सविंधान संशोधनको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने यो कागजको खोस्टामा सविंधान परिणत हुन्छ । सविंधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ । र, समग्र व्यवस्थामाथि प्रहार हुन्छ । र, समग्र व्यवस्था उल्टिने, प्रतिगमनको दिशातिर जाने खतरा हुन्छ । त्यो कुरा कुनैपनि हालतमा सह्य हुन सक्दैन । त्यसैले सविंधानसम्मत ढङ्गले अदालतले फैसला गर्नुपर्छ । गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।