प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेकपाले आफूहरूको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले दाबी प्रस्तुत गर्न भनेकोमा असहमति जनाएको छ।

प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेकपाले मंगलबार आयोगलाई पत्र लेख्दै यसबारे दाबी प्रस्तुत गर्न नपर्ने जवाफसमेत पठाएको छ। कानुन व्यवसायीसमेत रहेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले आफूहरू मूलधार भएकाले आयोगको चिठी औचित्यहीन रहेको बताए।

‘हामीले उजुरी गर्ने होइन। किनकी मूलधार हामी हौं। एकता गर्दाको नामावलीका आधारमा दुई तिहाइ हामीसँग छ। त्यसकारण हामीले दाबी गर्ने होइन,' पोखरेलले भने, 'हामीले तथ्यहरू सबै अपडेट गरेका छौं। हामीलाई दाबीकर्ता बनेर आउनु भनेर निर्वाचन आयोगले चिठी लेख्यो, त्यो औचित्यहीन चिठी हो भनेर लेखेका छौ।'

नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवम् अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले आयोगले पत्र लेख्नु नै गलत रहेको बताए। उनले ओली समूहलाई दाबीका लागि र आफूहरूलाई अध्यावधिका लागि पत्र लेख्नु पर्नेमा उल्टो भएको बताए।

‘हाम्रो पार्टीको आन्तरिक समस्या भएकाले ७ गते हाम्रो र ओली समूहको अलग-अलग बैठक बस्यो। ओली समूहले के-के अपडेट गरेर पत्र लेखेछन्। उनीहरूले १ हजारभन्दा बढीको केन्द्रीय कमिटी बनाएछन्,’ उनले भने, ‘हामीले ७ गतेको बैठकबाट केपी ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर माधव नेपाललाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेको पत्र आयोगमा दिएका हौं। त्योबाहेक अरू केही निर्णय भएको छैन। दुई तिहाइले गरेको निर्णयलाई आयोगले सहज ढंगले बुझ्नुपर्छ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ को उपदफा २ अनुसार अध्यक्ष फेरेको भन्दै उनले ओली समूहसँग दाबी गर्नका लागि संख्यासमेत नपुग्ने बताए।

‘पार्टी एकता गर्दा आयोगसँग भएको रेकर्ड र अहिलेको रेकर्डमा कुन आधिकारिक छ भनेर रूजु गर्दा सबै कुरा मिल्छ। आयोगले कानुनअनुसार काम गर्नुपर्छ,' उनले भने, ‘ओली समूहसँग बैठकका लागि कोरमसमेत पुग्दैन। दाबी गर्नका लागि ४० प्रतिशत चाहिन्छ त्योसमेत ओली समूहसँग छैन। यति हुँदा पनि आयोगले अलमल गरिरहेको छ।’