राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटनबारेकाे जवाफ आज सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्ने भएकाे छ । संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाउँमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेकाे थियाे । सर्वाेच्चकाे संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिकाे कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पुस १९ गतेसम्मको म्याद दिएकाे थियाे, जुन आज (आइतबार) सकिँदै छ ।

विज्ञहरूसँग संवैधानिक कानुनी परामर्श सकेर राष्ट्रपति कार्यालयले आज सर्वाेच्चमा लिखित जवाफ पेस गर्ने तयारी रहेकाे कार्यालय स्राेतले जनाएकाे छ ।

यही पुस १० गते संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै एउटा आदेश जारी गरेकाे थियाे । सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, साेकाे कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएकाे थियाे  । उक्त आदेशमा उल्लेख छ- ‘आदेश जारी हुननपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी म्याद थाम्न थमाउन नपाउने गरी मिति २०७७/९/१९ सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी निम्न कार्य सम्पन्न गरी नियमानुसार पेस गर्नू ।’

सरकारका तर्फबाट जवाफ पेश भएपछि उक्त मुद्दाकाे अर्को पेसी पुस २२ गतेका लागि तोकिने जनाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितकाे संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । यसमा फैसलाका लागि सहयाेग गर्न संवैधानिक विज्ञ/अधिवक्ताहरू सम्मिलित ‘एमिकस क्युरी’ समेत चयन गरिसकिएकाे छ ।

यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा  संसद विघटनकाे घोषणा भएकाे थियाे । उक्त कदम असंवैधानिक रहेकाे भन्दै दर्जनबढी रिट निवेदन सर्वाेच्चमा दर्ता भएका थिए ।