(काठमाडौं) संसद विघटनपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हुँदै छ । यही पुस १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले दर्ता गराएकाे उक्त रिट यसअघि हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएकाे थियाे ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा परेको सो पेसी बुधबार हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेकाे भए पनि अर्को पेसी आज (बिहीबार)का लागि तोकिएको हाे । रिटमा मन्त्रिपरिषद विस्तार अवैधानिक रहेकाे भन्दै खारेज गर्न माग गरिएकाे छ । अधिवक्ताहरू त्रिपाठी, ओली र केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिट दायरकर्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि सरकार स्वतः ‘कामचलाउ’ भइसकेको र उक्त काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको मर्मविपरीत रहेकाे भन्दै अदालतकाे साथ मागेका छन् । संविधानको धारा ७७ (१) को (ग)मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था रहेकाे भन्दै उनीहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्री कामचलाउ मात्र रहेकाे धारणा अघि सारेका छन् ।