प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानसम्मत ढंगले संसद् विघटन भएकाले पुनर्स्थापनाको सम्भावना नै नभएको जिकिर गरेका छन् । संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ जारी रहेकै वेला उनले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा आफूले कदम चालेको बताएका छन् । 

‘संसद् पुनर्स्थापना संविधानले मिल्दैन । ६४ प्रतिशत बहुमत भएको नेताको हैसियतमा मैले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको छु । अब बाँकी ३६ प्रतिशतमा विकल्प बन्छ ? एकाउन्न प्रतिशत विकल्प बन्दैन भने संसद् पुनस्र्थापना केका लागि हुन्छ ? अस्थिरताका लागि, तमासाका लागि हुन्छ ? संसद् पुनस्र्थापनाको सम्भावना नै छैन,’ नेकपा (ओली समूह)को सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा कार्की बैंक्वेटमा आयोजित भेलालाई बुधबार सम्बोधन गर्दै ओलीले भने ।

संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएको तर्क गर्नेलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो, ‘संविधानले होइन, हाम्रा केही वकिलसापहरू राजनीतिक आग्रहवश भन्छन्– संविधानमा विघटन लेखिएकै छैन । धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटनको सिफारिस गर्नेछ र नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ ।

पाँच वर्षअघि विघटन हुनै सक्दैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू । तर, धारा ८५ ले भन्छ, अगावै विघटनबाहेक संसद्को अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । अनि राजनीतिक आग्रह देखाएर हुन्छ ? संविधानमा देखाएर हुन्छ ? संसारको अभ्यास के छ हेर्नुपर्‍यो । बेलायतमा संविधान छैन, तर अस्ति भर्खर संसद् विघटन भयो । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिन्छ ।’