अमेरिकामा ७५ देशका नागरिकको आप्रवासी भिसा रोक्ने निर्णय अदालतद्वारा खारेज
काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने निर्णयलाई संघीय अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ।
न्युयोर्कको म्यानहट्टनस्थित संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट भार्गासले शुक्रबार उक्त नीति कानुनविपरीत रहेको फैसला सुनाएकी हुन्। उनका अनुसार अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई राष्ट्रियताका आधारमा यसरी भिसा रोक्ने कानुनी अधिकार छैन।
ट्रम्प प्रशासनले जनवरीमा विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशका नागरिकलाई प्रभावित पार्ने गरी आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो। प्रभावित देशको सूचीमा नेपालसहित ब्राजिल, कोलम्बिया, इजिप्ट, हाइटी, सोमालिया र रुसलगायत ७५ देश थिए।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ती देशबाट आउने आप्रवासी अमेरिकी सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुन सक्ने भन्दै भिसा रोक्नुपर्ने तर्क गरेको थियो। तर न्यायाधीश भार्गासले कुनै व्यक्तिको राष्ट्रियता वा देशका आधारमा मात्र भिसा अस्वीकार गर्न नमिल्ने ठहर गरेकी छन्।
अमेरिकी कानुनअनुसार कुनै आप्रवासी भविष्यमा ‘पब्लिक चार्ज’ अर्थात् सरकारी सहयोगमा निर्भर हुन सक्ने सम्भावनाका आधारमा भिसा अस्वीकार गर्नुअघि कन्सुलर अधिकारीले आवेदकको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, सीप तथा पारिवारिक परिस्थितिसहित व्यक्तिगत अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
तर अदालतमा पेश गरिएको विदेशमन्त्री रुबियोको निर्देशनमा आवेदकले आफू सरकारी सहयोगमा निर्भर नहुने थप प्रमाण पेश गरे पनि भिसा अस्वीकार गर्न भनिएको थियो। न्यायाधीश भार्गासले यस्तो व्यवस्थाले भिसा अस्वीकार गर्ने परिणाम पहिल्यै निर्धारण गरेको उल्लेख गरेकी छन्।
अदालतले उक्त नीति सन् १९६५ को अमेरिकी आप्रवासनसम्बन्धी कानुनसँग समेत बाझिएको जनाएको छ। सो कानुनले भिसा जारी गर्ने क्रममा राष्ट्रियताका आधारमा विभेद गर्न रोक लगाएको छ। साथै, विदेशमन्त्रीलाई व्यक्तिगत भिसा आवेदनमा कन्सुलर अधिकारीहरूले गर्ने निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नरहेको अदालतको ठहर छ।
यो नीतिले परिवारका सदस्यसँग पुनर्मिलन हुन वा रोजगारीका लागि अमेरिका जाने व्यक्तिको स्थायी बसोबाससम्बन्धी आप्रवासी भिसा प्रभावित पारेको थियो। पर्यटक, विद्यार्थी तथा अन्य अस्थायी यात्राका लागि जारी हुने गैरआप्रवासी भिसा भने यसबाट प्रभावित थिएनन्।
ट्रम्प प्रशासनको निर्णयबाट अफ्रिका, क्यारिबियन, मध्यपूर्व, बाल्कन, मध्य एसिया तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न देश प्रभावित भएका थिए। अमेरिकाका साझेदार मानिने जोर्डन, इजिप्ट र जर्जियाजस्ता देश पनि सूचीमा थिए।
विदेश मन्त्रालयले काउन्सिल अफ इकोनोमिक एडभाइजर्सको तथ्यांकका आधारमा सूची तयार गरेको थियो। कुनै देशका ३० प्रतिशतभन्दा बढी आप्रवासी परिवारले कुनै न कुनै प्रकारको सरकारी सार्वजनिक सहायता लिएको तथ्यांक भएका देशलाई लक्षित गरिएको थियो।
पछिल्ला तीन वर्षमा जारी भएका भिसाको तथ्यांकअनुसार प्रभावित ७५ देशका नागरिकले अमेरिकाले जारी गर्ने कुल आप्रवासी भिसाको करिब ४० देखि ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने देखिएको थियो। त्यसैले विज्ञहरूले यो नीतिले अमेरिकामा कानुनी रूपमा बसाइँ सर्न खोज्ने ठूलो संख्याका आप्रवासी प्रभावित हुन सक्ने बताएका थिए।
फैसलामा ट्रम्प प्रशासनले एउटा सीमित विषयमा भने सफलता पाएको छ। न्यायाधीश भार्गासले नीति लागू गर्नुअघि औपचारिक नियम बनाएर सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने कानुनी आवश्यकता नरहेको प्रशासनको तर्क स्वीकार गरेकी छन्।
प्रशासनले आफ्नो बचाउमा सन् २०१८ को अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि उद्धृत गरेको थियो। उक्त फैसलाले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा लागू गरिएको तेस्रो संस्करणको यात्रा प्रतिबन्धलाई कायम राखेको थियो।
तर न्यायाधीश भार्गासले अहिलेको मुद्दा त्यसभन्दा फरक रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार २०१८ को मुद्दा राष्ट्रपतिले कसलाई अमेरिकामा प्रवेश दिन वा नदिन पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित थियो भने अहिलेको मुद्दा भिसा नै जारी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयसँग सम्बन्धित छ।
पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश भार्गासले मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे दुवै पक्षलाई सेप्टेम्बर ११ सम्म प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएकी छन्।
ट्रम्प प्रशासनले फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्न सक्नेछ। पछिल्लो फैसला ट्रम्प प्रशासनले कानुनी आप्रवासनका बाटाहरू सीमित गर्न चालेका कदममध्ये अदालतबाट रोकिएको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय बनेको छ।
१. अफगानिस्तान, २. अल्बानिया, ३. अल्जेरिया, ४. एन्टिगुवा एन्ड बारबुडा, ५. आर्मेनिया, ६. अजरबैजान, ७. बहामास, ८. बंगलादेश, ९. बार्बाडोस, १०. बेलारुस, ११. बेलिज, १२. भुटान, १३. बोस्निया एन्ड हर्जेगोभिना, १४. ब्राजिल, १५. कम्बोडिया, १६. क्यामरुन, १७. केप भर्डे, १८. कोलम्बिया, १९. कोट दिभ्वार, २०. क्युबा, २१. प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, २२. डोमिनिका, २३. इजिप्ट, २४. इरिट्रिया, २५. इथियोपिया, २६. फिजी, २७. गाम्बिया, २८. जर्जिया, २९. घाना, ३०. ग्रेनाडा, ३१. ग्वाटेमाला, ३२. गिनी, ३३. हाइती, ३४. इरान, ३५. इराक, ३६. जमैका, ३७. जोर्डन, ३८. कजाकिस्तान, ३९. कोसोभो, ४०. कुवेत, ४१. किर्गिस्तान, ४२. लाओस, ४३. लेबनान, ४४. लाइबेरिया, ४५. लिबिया, ४६. मोल्डोभा, ४७. मंगोलिया, ४८. मोन्टेनेग्रो, ४९. मोरक्को, ५०. म्यानमार, ५१. नेपाल, ५२. निकारागुआ, ५३. नाइजेरिया, ५४. उत्तर म्यासेडोनिया, ५५. पाकिस्तान, ५६. कंगो गणतन्त्र, ५७. रुस, ५८. रुवान्डा, ५९. सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस, ६०. सेन्ट लुसिया, ६१. सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड द ग्रेनाडिन्स, ६२. सेनेगल, ६३. सिएरा लियोन, ६४. सोमालिया, ६५. दक्षिण सुडान, ६६. सुडान, ६७. सिरिया, ६८. तान्जानिया, ६९. थाइल्यान्ड, ७०. टोगो, ७१. ट्युनिसिया, ७२. युगान्डा, ७३. उरुग्वे, ७४. उज्बेकिस्तान र ७५. यमन।
