जिल्ला अदालत पर्साले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ ।

जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीश मोहन सुवेदीले लामिछानेको मागअनुसार संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएका हुन् । सुवेदीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग हटाउन आदेश दिएको हो । उक्त इजलासले लामिछानेको सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई भने कायम राख्न भनेको छ ।

विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको तथा लामिछानेलगायत प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो । अब पर्सा जिल्ला अदालतमा सानो पाइला सहकारी ठगी मुद्दा मात्रै बाँकी रहनेछ ।

जाहेरवालाको मूल उदेश्य रकम फिर्ता दिलाइ पाउँ भन्ने रहेको र अभियोगपत्र संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले संगठित अपराध सम्बन्धी दाबी फिर्ता लिँदा त्यसमा कुनै असर नपर्ने देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । यसअघि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।