काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतसहित पारित भएको हो। विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विपक्षी दलका सांसदहरूले चालु र पुँजीगत खर्चबीच सन्तुलन नभएको, बढ्दो ऋणभार न्यूनीकरणतर्फ बजेटले पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

यता सत्तापक्षका सांसदहरूले भने बजेटले आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धि र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

छलफलका क्रममा सांसद अमरेशकुमार सिंहले बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि समग्र रूपमा जनतामा उत्साह जगाउन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले आर्थिक असन्तुलन र विकास प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए।

यसैबीच, ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रगति नभएका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४१.२ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने संसदमा बजेटमाथिको विस्तृत छलफल जारी रहनेछ।