काठमाडौं, जेठ १६ — अर्थमन्त्री Swarnim Wagle ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत दुई नयाँ कर लागू गरेका छन् भने अघिल्लो वर्ष सुरु गरिएको हरित करको दायरा समेत व्यापक रूपमा विस्तार गरेका छन्।

बजेटमा ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्ने घोषणा गरिए पनि त्यसको सट्टा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क (डिपिएफ)’ र ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गरिएको छ।

कृषि सामग्री, दुग्धजन्य उत्पादन तथा केही घरायसी वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएर डिपिएफ लगाइएको छ। यसअन्तर्गत स्किम्ड मिल्कमा पहिले लाग्ने ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाइए पनि त्यसको सट्टा १० प्रतिशत डिपिएफ लागू गरिएको छ। धेरै दुग्धजन्य वस्तुमा पनि ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कको स्थानमा १० प्रतिशत डिपिएफ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, विद्युतीय सवारीसाधनसहित विभिन्न वस्तुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागू गरिएको छ। विद्युतीय गाडीमा यसअघि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा नयाँ शुल्कको दर १३० प्रतिशतसम्म निर्धारण गरिएको छ। टेलिभिजन, मोबाइल फोन, फ्रिज तथा वासिङ मेसिनजस्ता घरायसी उपकरणमा समेत यो शुल्क लागू गरिएको छ।

बजेटले हरित करको दायरासमेत विस्तार गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँका दरले उठाइँदै आएको हरित करलाई बढाएर १५ रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ। साथै, यसअघि हरित कर नलाग्ने सयौं वस्तुमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म हरित कर लगाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालमा अन्तःशुल्कको दर उच्च रहेको भन्दै यसलाई घटाउन सुझाव दिँदै आएका थिए। सोही अनुरूप अन्तःशुल्क हटाइए पनि त्यसको सट्टा लागू गरिएका नयाँ कर तथा शुल्कले उपभोक्तामाथि थप कर भार पर्ने कर विज्ञहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार अधिकांश वस्तुमा नयाँ शुल्कको दर साविकको अन्तःशुल्कभन्दा बढी रहेकाले बजार मूल्यमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ।