काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले वर्षायाममा हुने बाढी-पहिरो र डुबानबाट जनजीवनलाई प्रभावित हुन नदिने गरी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले बाढी-पहिरो र डुबान लगायतका विपद व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि उचित ढंगले परिचालन गर्ने योजना बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

सांसद रघुजी पन्तले बाढी-पहिरो र डुबानबाट वर्षातमा ४ लाख १२ हजार घर परिवारका १८ लाख मानिसहरु प्रभावित हुने एउटा अनुमान गरिएको तथ्यांक पेश गर्दै तत्काल त्यसबाट जनजीवनमा क्षति नपुग्ने गरी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सांसद पन्तले भन्नुभयो,-‘यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ देखि असोज १८ सम्म आउने भविष्यवाणी गरिएको छ । र, यो मनसुनको अवधिमा अत्याधिक वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानबाट ४ लाख १२ हजार घर परिवारका १८ लाख मानिसहरु प्रभावित हुने एउटा अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये सबै भन्दा धेरै प्रभावित हुने कोशी प्रदेश परेको छ । जो अघिल्लो वर्षहरुमा पनि यसबाट बढी पीडित भएको थियो । र कम प्रभावित हुनेमा कर्णालीको नाम छ । यत्रो जनसंख्या प्रभावित हुने भएपनि हामीले योजना त बनाएका छौं भनेर राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणले भनिराखेको छ । तर यसबारेमा पूर्वतयारी के छ ? यो आउने वर्षाबाट उत्पन्न हुने बाढी-पहिरो र डुबान आदिबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि राम्रो तयारी अहिलेदेखि गर्नु पर्यो ।’

त्यस्ते, सांसद मानवीर राईले सोलुखुम्बुमा हिम पहिरोको सम्भावना समेत रहेको औल्याउँदै त्यसका पनि उचित व्यवस्थापन हुनेगरी विपद व्यवस्थापनका काम अघि बढाउन सरकारसँग आग्रहह गर्नुभयो । सोलुखुम्वुमा आगलागिबाट १४ घर जलेर नष्ट भएको स्मरण गराउँदै तत्काल पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

त्यसैगरी उहाँले दाङको राजपुर घाईघाटमा डढेलोले २ घर जलेर नष्ट भएकाले पीडितलाई आवश्यक आवाससहितको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिनुभएको हो । त्यस्तै, सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेलले दाङलगायतका देशभरका गुठी पीडितहरुको समस्या समाधान लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था तत्काल गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

त्यस्तै, सांसद रामशंकर यादवले तराईमा खानेपानीको तत्काल व्यवस्था मिलाउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ । वर्षात बाढी र डुबान हुने समस्या समाधानका लागि आवश्यक तयारी गर्न पनि उहाँले सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । नदीनाला नियन्त्रण गरी जनधनको क्षति हुन नदिन पनि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।