सरकारद्वारा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी आयोगले मिटरब्याजी र ऋणीबीचको मिलापत्रलाई तीव्रता दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार देशभरबाट मिटरब्याजसम्बन्धी २३ हजार नौ सय ६१ उजुरी परेका छन् । निवेदन अनुसार साहुले ऋणीबाट २ अर्ब ३० करोड ८० लाख ५३ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, ऋणीले साहुसँग एक अर्ब २७ करोड २८ लाख तीन हजार ५२ रुपैयाँको मात्रै लिखत कागज गराएको देखिन्छ । 

आयोगका अनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राखिएको पीडित सहायता कक्ष र आयोगकै सदस्य पुगेर भएको मिलापत्र अनुसार ८८ करोड ३६ लाख ६७ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ लिनेदिनेमा सहमति भएको छ । 

त्यसैगरी ७४ बिघा १५ कट्ठा १० धुर जग्गा साहुले ऋणीलाई फिर्ता दिने सहमति भएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार साउन १९ सम्म कुल उजुरीमध्ये तीन हजार १७ वटा निवेदनको फर्छ्यौट भएका छन् । 

उजुरी अनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा मात्रै १८ हजार ३५६ वटा निवेदन परेका थिए । जसमा बारा जिल्लामा मात्रै ३ हजार ३२२ वटा निवेदन परेको थियो । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार कपिलवस्तुमा १२०, सुर्खेतमा १२३, बर्दियामा १९१, मोरङमा १९९, कैलालीमा २४६, दाङमा ३६१, सुनसरीमा ४०५ वटा निवेदन परेका छन् । यस्तै, काठमाडौँमा ४७८ वटा र रुपन्देहीमा ५५० वटा निवेदन परेका छन् । आयोगले निवेदन लिनुअघि ऋण लिनुपर्नाको कारण, ऋण लिँदा जग्गा पास गरे÷नगरेको, दृष्टिबन्धक दिए/नदिएको, साँवाभन्दा बढी ब्याज तिरे÷नतिरेको, अदालतमा मुद्दा चले/नचलेको र खाली चेक दिए÷नदिएको लगायत विषय केलाएको थियो ।

ऋणीले विवाह, तिलक, व्रतबन्ध, मरण, औषधोपचार, वैदेशिक रोजगार र सामाजिक व्यवहार गर्दा ऋण लिएको आयोगको अनुगमनबाट देखिएको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, लघु वित्तलगायत वित्तीय संस्थाले गरिबीको रेखामुनिका सर्वसाधारणलाई ऋण नपत्याएपछि साहुमार्फत मिटर ब्याजमा ऋण लिने गरेको आयोगको छानबिनबाट देखिन्छ । 

आयोगले स्थलगत अनुगमन गर्दा साहुकारहरूले जग्गा बन्धक मात्र होइन, राजीनामा वा छिनुवा नै गराएर ऋणीबाट लिन थालेको रहस्य खुलेको छ ऋणीसँग खाली चेक लिएर दोब्बर÷तेब्बर रकम भरेर चेक बाउन्समा मुद्दा हालेको फेला परेको हो ।  आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा दसौँ लाख तिरिसक्दा पनि ऋणी मुक्त नहुने अवस्था सिर्जना भएको देखियो । यसअघि आयोगले ७७ वटै जिल्लाबाट निवेदन मागेको थियो । 

आयोगका अनुसार कतिपय ऋणीले आपसी सहमतिमा मिलापत्र गर्न निवेदन फिर्ता लिए भने निवेदकले पनि निवेदन फिर्ता लिए । पहिले साँवा र ब्याज तिरी सकेकोमा अब थप लिन र दिन नपर्ने गरी मिलापत्र समेत भएको छ । 

कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी लगायत १० जिल्ला, मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा लगायत ८ वटै जिल्ला, बागमती प्रदेशका रामेछाप, काभ्रे, नुवाकोट लगायत ११ वटा जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका गोरखा, कास्की, नवलपरासी पूर्वलगायत ८ वटा जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशका रोल्पा, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु लगायत ८ वटा जिल्ला, कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, सुर्खेत, सल्यान लगायत ५ वटा जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेलधुरा, कैलाली र कञ्चनपुर गरी जम्मा ५५ वटा जिल्लाबाट २३ हजार ९ सय ९५ वटा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) का निवेदन परेको थियो । 

कार्कीका अनुसार १० वटा जिल्लाबाट अनुचित लेनदेनको निवेदन नै परेन । बाँकी १० वटा जिल्लाको भने विवाद टुङ्गिएको छ ।