नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । 

शुक्रवार उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भई निर्माण उपकरणसहित धर्ना दिएका हुन् । कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गल्तीहरू सच्याएर देश विकासका लागि सरकार सच्चिन आवश्यक रहेको बताए ।

 उनीहरुले बजेट दिन नसक्ने आयोजनाहरू खारेज नगरे देशमा निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङले रक्षा मन्त्रालय नै ठेक्कापट्टामा लागेको भन्दै रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउने हो की ठेक्का पट्टामा लाग्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग पूरा नगरे आफूले सांसदको पद त्याग्ने बताए । 

उनले निर्माण व्यवसायीहरू प्लेकार्डमा मात्रै एकत्रित हुने नभई जुनसुकै बेलामा एकत्रित हुनुपर्ने बताए । 

विरोध कार्यक्रममा बोल्दै महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरू सरकारबाट नै ठगिरहेको आरोप लगाए । उनले सरकारको काम निर्माण व्यवसायीहरूले गरेकाले कामको भुक्तानी सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने बताए । 

लामिछानेले निर्माण व्यवसायी नेपालको मुहार फेर्ने जमात भएकाले बाटोमा खडा हुने अवस्था बाध्य नबनाउन चेतावनी दिए । 

विरोध कार्यक्रममा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले ढुंगामाटोसँग खेल्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाउन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले  निर्माण व्यवसायीहरूलाई परेको दुःख सबैको दुःख भएकाले निर्माण व्यवसायलाई अघि बढाउन माग गरेको बताए । उनले सरकारले आफ्ना मागहरूको अन्देखा गरिएको आरोप लगाउँदै सरकारले माग पूरा नगरे देशभर निर्माण ठप्प बनाउने चेतावनी दिए । 

विरोध कार्यक्रममा बोल्दै महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले निर्माण व्यवसायीका सम्पूर्ण माग जायज रहेकाले पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले आन्दोलन गरेको ६ दिन भइसक्दासमेत सरकारले आफ्ना मागप्रति चासो नदिएको भन्दै अर्को चरणको आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए । 

विरोध कार्यक्रममा बोल्दै महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले आन्दोलन गर्नुपूर्व धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए पनि माग सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । असार मसान्तसम्म सबै कामको भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सोअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो गरे । 

निर्माण व्यवसायीहरूले बजेट बिनाका आयोजनाहरू खारेज गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, एकमुस्ट म्याद थप गर्नुपर्ने बताए ।