गिरीबन्धु टी इस्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले परिवारका अंशियार तथा कम्पनीका साझेदारसमेतको जग्गा कब्जा गरेर झापास्थित चियाबगानको ५ सय बिघा जग्गा बेच्न खोजेको खुलेको छ ।

गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिले ५ सय विघा जग्गाको हदबन्दी छुट लिएकोमा त्यसमध्ये आफ्नो नाममा आउनुपर्ने १ सय २ बिघा जग्गा नदिई त्योसमेत विक्री गर्न खोजेको आरोप गिरीबन्धुका साझेदारहरुमध्येका कृष्णकुमार गिरी र प्रेमकुमार गिरीले लगाएका छन् ।

झापाको अर्जुनधारा र बिर्तामोड नगरपालिकामा रहेको गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिने र इस्टेटको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले २४ असार २०७८ मा गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गर्नुअघि नै भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको कुनै उद्योग वा कम्पनीलाई राख्न छुट दिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था संशोधन भएको थियो ।

गिरीबन्धुका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरी कानुन नै संशोधन गराएका थिए ।

गिरीबन्धु टी इस्टेट २०२० सालमा दर्ता भएको थियो । कृष्णकुमार गिरी, प्रेमकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरी संस्थापक शेयरधनी रहेर कम्पनी दर्ता भएको थियो ।

२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन आएपछि जग्गाको हदबन्दी लाग्यो । तराइमा ११ बिघा, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था सो ऐनमा थियो ।
कृषि व्यवसाय र केही उद्योगहरुका लागि भने हदबन्दी छुटको व्यवस्था थियो ।

सो व्यवस्थाअनुरुप गिरीबन्धुले ११ पुस २०२९ मा ५ सय बिघा जग्गाको हदबन्दी छुट लिएको छ । सो सम्बन्धी सूचना ११ पुस २०२९ सालमा सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो ।

गिरी दाजुभाइबीच २०४० सालमा अंशबन्डा हुने भयो २० वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको टी इस्टेट शेयर र जग्गा पनि बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको थियो । सो कम्पनीमा त्यसबेला २ हजार फेस भ्यालु भएका ८ सय ५२ कित्ता शेयर थिए ।

२०४० साल कात्तिक १७ गते बसेको कम्पनीको विशेष साधारणसभाले कम्पनीका शेयरधनीमध्ये भगवान, छोराहरु कृष्णकुमार र प्रेमकुमारका नाममा रहेको २ सय २० कित्ता शेयरबापत २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र राजमार्गको उत्तरपट्टिको १ सय २ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसबेला निर्णय भएअनुसार १ सय २ विघा जग्गा आफूहरुले अहिले पनि नपाएको यी दुई शेयरधनीको दाबी छ । त्यसबेला भएको निर्णअनुरुप पाउनुपर्ने २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये त्यतिबेलै १० लाख रुपैयाँ पाएको र बाँकी १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पनि नपाएको दाबी यी दुई शेयरधनीले गरेका छन् ।

सो विशेष साधारणसभाले गरेको निर्णय अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएकाले कम्पनीमा आफूहरुको नाममा रहेको शेयर तथा जग्गामा आफूहरुको हक कायमै रहेको दाबी उनीहरुको छ ।

‘गिरीबन्धु टी इस्टेटमा हाम्रो शेयर २०४० कात्तिक १७ पूर्वको स्थितिमा कायमै रहेको र कम्पनीमा हाम्रोसमेत अधिकार अन्य शेयरहोल्डरहरुको सरह रहेको अवस्था छ’, दुई गिरी दाजुभाइले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

छत्र गिरीलगायतका सञ्चालकले आफूहरुले पाउनुपर्ने जग्गा ४० वर्षसम्म पनि नदिएको, उल्टै विगतमा ९७ वटा कित्तामा रहेको त्यो जग्गाको कित्ता घटाएर ८ कित्तामा झारेको र आफ्नो अनुमतिबेगर नै बेच्न खोजेको भन्दै कृष्णकुमार र प्रेमकुमारले झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

सो १ सय २ रोपनी जग्गा हालसम्म पनि गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा नै रहेको र २०४० सालमा भएको निर्णयअनुसार त्यो जग्गा पास गरी कृष्णकुमार गिरी तथा प्रेमकुमार गिरीको नामको कम्पनीमा नामसारी गरिदिन तयार रहेको गिरीबन्धुका सञ्चालकहरु छत्र गिरीलगायतले झापा जिल्ला अदालतमा पेश गरेको प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख छ ।