गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरी निर्वाचन आयोगलाई जानकारी नगराउनेमा प्रतिनिधिसभातर्फका आधाभन्दा बढी उम्मेदवार मधेस प्रदेशका रहेको पाइएको छ । 

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ कुल १ हजार ३७ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेकामा ५९८ जना मधेस प्रदेशका उम्मेदवार रहेका हुन् । जसमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको बाहुल्यता रहेको छ ।

आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कानुनले तोकेको समयभित्र प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका २३७४ र प्रदेशतर्फका ३१८८ जना गरी कुल ५ हजार ५६२ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन कसूर ऐन, २०७४ को दफा ३१ को उपदफा २ बमोजिम गत वैशाख ६ देखि १२ गतेभित्र विवरण सार्वजनिक गरेको लिखित जानकारी गराउन समय दिइएको थियो । उम्मेदवारले त्यसरी सार्वजनिक गरेको विवरण आफू उम्मेदवार रहेको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउन आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।

तर, खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको भएपनि त्यसबारेको जानकारी आयोगमा नगराइएपछि प्रतिनिधिसभातर्फका १०३७ र प्रदेशसभातर्फका १३९८  जनासमेत गरी कुल २४३५ जनालाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।