अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकालाई विभाजन गर्ने गरी राजनीतिक दलहरूका बीचमा छलफल सुरू भएको छ।

जिल्लाको आधाभन्दा धेरै भू-भाग ओगटेको र भौगोलिक हिसाबले ठूलो हुँदा नगरबासीलाई सेवा दिन अप्ठ्यारो भएको भन्दै विभाजनका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा औपचारिक छलफल सुरू भएको हो।

पूर्वमा पाल्पा, दक्षिणमा कपिलवस्तु, रूपन्देही र दाङ तथा पश्चिममा प्युठान जिल्लासँग सीमाना जोडिएको शितगंगा साविक ७ वटा गाउँ विकास समितिहरूलाई जोडेर बनाइएको थियो। उत्तरमा भने जिल्लाको सन्धिखर्क, भूमिकास्थान नगरपालिका र पाणिनी गाउँपालिकालाई सिमाना जोडिएको छ।

साविक सीतापुर, सुवर्णखाल, ठाडा, सिमलपानी, सिद्धारा, जुकेना र जलुके गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर बनेको शितगंगा १४ वटा वडामा समेटिएको  छ। कुल ६ सय १० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको शितगंगाले नगरपालिकाले सिंगो अर्घाखाँचीको करिब ५२ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको छ। नगरपालिकाले अधिकांश भू-भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ।

भौगोलिक हिसाबले निकै ठूलो हुँदा नगरबासीहरूलाई सेवा लिन कठिन भएको गुनासो बारम्बार आइरहेपछि यस्तो छलफल सुरू भएको नगरप्रमुख छविलाल पौडेलले बताए।

‘नगरबासीहरूको पनि सेवा पाउन ठूलो भूगोल हुँदा कठिन भयो भन्ने गुनासो थियो, केही दिन अघिको नगरसभामा पनि यो विषयमा छलफल उठ्यो त्यसैले सर्वदलीय बैठक डाकिएको हो,’ उनले भने।

‘यो विषय नगरपालिकाकाको मात्रै विषय होइन राजनीतिक दलहरूको विषय पनि हो, त्यसैले सर्वदलीय बैठकमा राख्नुपर्छ भनेर मैले नै नगर सभाबाट सर्वदलीय बैठकमा लैजाने प्रस्ताव गरेको हुँ’ पौडेलले थपे।

नगरपालिकाका कतिपय वडाका बासिन्दालाई सडकको सिधा पहुँच नहुँदा दिनभर लगाएर नगरपालिकाको कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो थियो।

शितगंगा नगरपालिकाका वडा नं ८ का अध्यक्ष रूकबहादुर आलेका अनुसार वडा नं १४ का बासिन्दालाई रूपन्देही कपिलवस्तु हुँदै र वडा नं ७, ८ र ९ का बासिन्दालाई कपिलवस्तु भएर नगरपालिका कार्यालय जानुपर्ने अवस्था छ।

‘नगर ठूलो तर विकास बजेट नथपिने भएकोले पनि समस्या भएको थियो हामीले भूगोलका कारण पनि जति काम गरे पनि जस पाएनौं, त्यसैले पनि नगरपालिकालाई विभाजन गरेर सहज सेवा दिनुपर्छ भन्नेमा छौं,’ आलेले भने।

राजनीतिक दलहरूका बीचमा मिलेसम्म शितगंगालाई १ नगरपालिका र २ गाउँपालिका गरी ३ वटा पालिकामा विभाजन गर्न नमिले २ वटा नगरपालिका बनाउनु पर्छ भन्ने छलफल सुरू भएको आलेले बताए।

नेकपा एमालेका स्थानीय नेता बसन्त श्रेष्ठ पनि शितगंगा नगरपालिकाको भूगोल ठूलो हुँदा नगरवासीहरूलाई सेवा लिन अप्ठ्यारो परेकोले यस विषयमा छलफल हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्।

श्रेष्ठले संविधानले पनि प्रत्येक १० वर्षमा जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सकिने गरी पालिकाहरूको पुनरावलोकन गर्न सकिने भनेकोले त्यस किसिमको बहस सुरू भएको बताए।