नयाँ राजनीतिक समीकरणमार्फत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेसँगै सत्ता गठबन्धनको ध्यान अब शक्ति बाँडफाँडमा केन्द्रित भएको छ । गठबन्धनको अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रको बैठकमार्फत शक्ति सन्तुलनसहितको भागबण्डामार्फत सरकार विस्तारदेखि प्रदेश सरकार गठनको गृहकार्यमा दलका शीर्ष नेताहरू केन्द्रित हुने भएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज मंगलबार झापा जानुपरेकाले दिउँसो बस्ने भनिएको नेताहरूको बैठक बेलुकासम्मलाई धकेलिएको छ । पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र उपसभामुखमा एमाले र माओवादीले सहमति गरिसकेका छन् । ती पदबाहेक मन्त्रालयहरू, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, संवैधानिक निकायका प्रमुख लगायतमा प्याकेजमा सहमति जुटाउने तयारी छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग सातै प्रदेशमा बहुमत रहेका कारण मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख, उपसभामुखसहितका पदमा हुने सहमतिलाई समेत चासोका साथ हेरिएको छ । त्यो बाहेक संसदीय समितिका सभापतिमा पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति हुन पर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

‘अध्यक्षज्यू आज झापा जानुपर्ने काम पर्‍यो, फर्केपछि मात्रै संयन्त्रको बैठक बस्ने तय भएको छ’, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सचिवालयले भन्यो, ‘बैठक बसेर छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।’

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच सोमबार भएको भागबण्डाबारे सामान्य छलफलमा नेताहरूले मन्त्रालय दाबी गर्दा एमालेले १० देखि ११ माओवादी केन्द्रले ५ देखि ७, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५, राप्रपा ३, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले २,२ मन्त्रालयको दाबी गरेको स्रोतले बताएको छ । तर अन्तिम सहमति गर्दा त्यो सङ्ख्यामा फेरबदल आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसमा पनि राप्रपा र जसपा सरकारमा नजाने पार्टी निर्णय नै भयो भने बाँकी दलहरूलाई बढी सङ्ख्यामा मन्त्रालयको भाग पर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

‘स्वाभाविक रूपमा सरकारमा जाने पार्टी कम भए सहभागी दलको भागमा बढी मन्त्रालय पर्छ, समर्थन गर्ने सबै सरकारमा सहभागी बने कम पर्छ’, नेकपा माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘जसपा र राप्रपाको निर्णयपछि बल्ल कसरी र कसलाई कति भन्ने टुङ्गो लाग्छ ।’

जसपाको पुस १८ र १९ गते बस्ने राजनीतिक समितिको बैठकमार्फत सरकारमा जाने नजाने ठोस निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ भने राप्रपाले पुस १४ गते बस्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठकमार्फत निर्णय गर्दैछ । यी दुवै दलमा सरकारमा जाने नजाने दुई धार देखिन्छ । उता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि तत्काल सरकारमा नजाने सोमबार निर्णय गरेको छ । उसले सरकारमा जान तीन सर्त राखेको छ । ती पुरा भए मात्रै सरकारमा सहभागी बन्ने उसको तयारी छ । नागरिक उन्मुक्तिका मागमध्ये रेसम चौधरीको रिहाइ, पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता प्रमुख छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारलाई समर्थन जनाए पनि उनीहरू सरकारमा जाने नजाने कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । यदि उनीहरू सरकारमा जाने निर्णयमा पुगे भने अहिले दलहरूको भागमा कम सङ्ख्यामा मन्त्रालय भाग पर्छन् ।