दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को फ्रेमवर्क र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को घोषणाभन्दा पनि माथि उठेर भारतले नेपालको बिजुली व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

वर्षाको समयमा खेर जाने बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न नेपालले लामो समयदेखि प्रयास गरे पनि सफलता पाउन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ‘भारत– नेपाल संयुक्त भिजन’ जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा एकापसमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । यसबाट नेपालको क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्ने लामो समयदेखिको चाहनाले अब मूर्त रुप पाउने भएको छ ।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त भिजनलाई ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा अथ्र्याउनु र त्यसमा सहमति जनाउनुले बढी भएको बिजुली सहजै रुपमा भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

संयुक्त भिजन नाम दिइएको उक्त सहमतिमा नेपालका केही ठूला आयोजना नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने, बजारको मागका आधारमा उपयुक्त पहुँच दिने उल्लेख छ । उपक्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा रहेको बिबिआइएनमा आबद्ध देशहरुलाई त्यसमा समेट्ने भन्ने घोषणा आफैँमा महत्वपूर्ण छ ।

बङ्गलादेशले नेपालबाट सन् २०४० सम्म नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । विसं २०७५ भदौमा तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गर्नुभएको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा नेपालको बिजुली आफूहरुका लागि आवश्यक रहेको बङ्गलादेशी अधिकारीको भनाइ रहेको थियो । बङ्गलादेशी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा राज्यमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा समेत संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।

यस्तै, २०७५ असोज २७ र २८ गते भारतको बैंगलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत बङ्गलादेशसँग संयुक्त रुपमा छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो ।